आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास सचिव डीडी सिंह ने कहा है कि तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के रिक्त पदों पर विशेष पिछड़ी जनजाति के युवाओं भर्ती के लिए जिलों में कराए गए सर्वे की रिपोर्ट जल्द उपलब्ध कराएं। उन्होंने बताया कि 5वीं कक्षा से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने वाले युवाओं को रिक्त पदों पर शैक्षणिक योग्यता के आधार पर रिक्त पदों को भरा जाना है। उन्होंने अधिकारियों को सर्वे रिपोर्ट के साथ जिले में तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के रिक्त पदों की जानकारी भी भेजने कहा। श्री सिंह आज इन्द्रावती भवन नवा रायपुर के सभाकक्ष में विभागीय काम-काज की समीक्षा कर रहे थे।

डी.डी. सिंह ने बैठक में उपस्थित जिले के सहायक आयुक्त और परियोजना प्रशासकों से कहा कि छात्रावासों के शैक्षणिक स्तर में सुधार होना चाहिए। छात्रावास और आश्रमों में कुपोषण की स्थिति नहीं होनी चाहिए। आश्रम-छात्रावासों में स्वास्थ्य का नियमित परीक्षण किया जाए। कमजोर बच्चों की शिक्षा के लिए कोचिंग की व्यवस्था, किचन गार्डन का निर्माण किया जाए। आश्रम और छात्रावास में साफ-सफाई के साथ भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में आश्रम-छात्रावास के निरीक्षण और निगरानी के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है। छात्रावासों में अधीक्षक का रहना अनिवार्य है। आश्रम और छात्रावास की हर माह समीक्षा करें। छात्रावास और आश्रमों में उपयोग की जाने वाली सामग्री गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एकलव्य विद्यालय को सीबीएसई पैटर्न के स्कूलों में अपडेट करने के लिए अतिरिक्त प्रस्ताव शीघ्र भेजे। श्री सिंह ने कहा कि विभाग द्वारा छात्रावासों और आश्रमों में पेयजल व्यवस्था के लिए राशि आवंटित की गई है। जहां पेयजल योजना मद में राशि नहीं है, वहां विभाग द्वारा आवंटित राशि का उपयोग किया जाए। 

    संचालक श्री मुकेश बंसल ने अनुसूचित जाति विकास, सरगुजा विकास, मध्य क्षेत्र विकास, बस्तर विकास और अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण में अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने और निर्माण कार्यों में उपयोग की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एकलव्य आवासीय विद्यालयों का भी निरीक्षण नियमित रूप से किया जाए और शिक्षण के लिए शिक्षकों के रिक्त पदों पर व्यवस्था कर ली जाए। आगामी वित्तीय वर्ष 2020-21 की कार्ययोजना के प्रस्ताव भी शीघ्र भेंजे। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 28 स्थानों पर 500 सीट छात्रावास बन रहे हैं। श्री बंसल ने इस संबंध में कहा कि विभाग की प्राथमिकता है कि भवनविहीन संस्था का भवन बन जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन स्थानों पर भवनों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, वहां की भवनविहीन या जर्जर भवनों में संचालित संस्थाओं का संचालन इन नवनिर्मित भवनों में किया जाए। इसी प्रकार भवनविहीन संस्थाओं के लिए जिले में उपयुक्त रिक्त शासकीय भवनों के उपयोग के लिए कलेक्टर को प्रस्ताव भी दे। जिला अधिकारी यह भी प्रयास करे कि बच्चों के लिए कम्प्यूटर लैब की व्यवस्था हो जाए। जिला स्तर पर जाति प्रमाण पत्र छानबीन समिति की हर माह नियमित बैठक आयोजित की जाए। विभिन्न निर्माण एजेंसी द्वारा किए जा रहे विभागीय कार्यों का समय-समय पर निरीक्षण करें। अधिकारी विभाग के मूल कार्यों पर विशेष ध्यान दें। बैठक में अपर संचालक श्री ए.के. गढ़ेवाल, उपायुक्त श्री संजय गौड़, श्री प्रज्ञान सेठ सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।