छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के मंत्री श्री रामविलास पासवान से बुधवार को नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने किसानों के हित में खरीफ वर्ष 2019-20 में भारतीय खाद्य निगम को सेंट्रल पूल के अंतर्गत छत्तीसगढ़ से 32 लाख मीट्रिक टन चावल के उपार्जन की अनुमति देने की मांग की है। वहीं, राज्य की जनसंख्या अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान आबंटन में वृद्धि का आग्रह किया है।

    बैठक में मुख्यमंत्री श्री बघेल ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य और बाजार उपलब्ध कराने के लिए बेहतर वातावरण तैयार कर रही है। हाल ही में हुये बायर-सेलर मीट में विदेशियों ने भी छत्तीसगढ़ के प्रॉडक्ट को हाथों हाथ लिया है। केंद्रीय मंत्री श्री पासवान ने राज्य द्वारा किसानों के हित में की जा रही पहल की सराहना की। उन्होंने खाद्य मंत्री से एफसीआई में चावल उपार्जन की स्वीकृत मात्रा 24 लाख मीट्रिक टन की उसना चावल को बढ़ाकर 28 लाख मीट्रिक टन और 4 लाख मीट्रिक टन अरवा चावल करने की मांग की।

    मुख्यमंत्री ने बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में स्थापित उसना मिलों से भारतीय खाद्य निगम में उपार्जन किए जाने का अनुरोध किया है, जिससे प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्र के किसानों को फायदा हो सकेगा। उन्होंने बताया कि गरियाबंद, कवर्धा, बेमेतरा, मुंगेली और पेण्ड्रारोड जैसे कई स्थानों में राइस मिल की दूरी बेस डिपो से अधिक है, ऐसे स्थानों में नए बेस डिपो खोले जाने और कुरुद में केंद्र पुनः प्रारम्भ करने की मांग रखी है। पुराने बारदाने की कमी की पूर्ति हेतु नए बारदाने खरीदने की अनुमति देने का भी आग्रह किया है।

    श्री बघेल ने राज्य की जनसंख्या अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान आबंटन में वृद्धि की मांग की है। उन्होंने बताया कि अब तक आबंटन 2011 की जनगणना के अनुसार किया जा रहा है, जिसमें अब 17 फीसदी की वृद्धि हो चुकी है। वहीं, छात्रावास और कल्याणकारी संस्थाओं को खाद्यान उपलब्ध कराने की बात कही। उन्होंने राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों के लिए फ्री सेल कोटा के अतिरिक्त कोटा जारी करने की मांग रखी। मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री श्री रामविलास पासवान ने मांगों पर विचार कर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है।