मध्यप्रदेश में सूखे से प्रभावित फसलों का जायजा लेने के लिए एक केन्द्रीय दल राज्य के विभिन्न भागों का दौरा कर रहा हैहै। राज्य सरकार ने 23 जिलों की 141 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है।
कई छोटे दलों में विभाजित केंद्रीय दल ने कल सागर, दमोह, रीवा, सतना सहित कुछ अन्य जिलों का दौरा किया। दल के सदस्यों ने ग्रामीणों से पीने के पानी और बिजली की व्यवस्था के बारे में भी जानकारी ली। ग्रामीणों ने बताया कि पीने और सिंचाई दोनों के लिए पानी की कमी है। ये दल केंद्रीय कृषि मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा जिसके आधार पर मध्यप्रदेश को केंद्रीय सहायता मिलेगी। एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने राजस्व पुस्तक परिपत्र में संशोधन किया है ताकि आयकर, वृत्तिकर सहित किसी भी तरह का कर चुकाने वालों को फसल हानि के लिए राहत न दी जा सके।
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