सहकारिता मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में मध्यप्रदेश में सहकारिता आंदोलन को बहुत क्षति पहुँची है। उन्होंने कहा कि आगामी एक-डेढ़ वर्ष में सहकारिता आंदोलन को तेज किया जाएगा। डॉ. सिंह ने कहा कि राज्य सहकारी आवास संघ के चुनाव भी शीघ्र कराये जाएंगे। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ के अध्यक्ष श्री सत्यनारायण शर्मा ने की।

अपेक्स बैंक में आयोजित बैठक में मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने कहा कि राज्य सहकारी आवास संघ की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिये उसके कार्यक्षेत्र एवं गतिविधियों का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास निर्माण, शासकीय आवास निर्माण, शहरी विकास के निर्माण कार्य और गृह निर्माण समितियों की खाली पड़ी जमीनों पर विकास कार्य राज्य सहकारी आवास संघ के माध्यम से कराये जाएंगे। डॉ. सिंह ने राज्य आवास संघ पर बाकी जीवन बीमा निगम की ऋण राशि का उल्लेख करते हुए कहा कि गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में ऋण चुकाने के लिये अपनाई गई वन टाइम सेटलमेंट प्रक्रिया मध्यप्रदेश में भी अपनाई जाएगी। उन्‍होंने कहा कि इस बारे में जीवन बीमा निगम से चर्चा कर ऋण प्रकरण का निराकरण किया जाएगा।

सभी राज्यों को सशक्त बनाने होंगे सहकारी आवास संघ

राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ के अध्यक्ष श्री सत्यनारायण शर्मा ने कहा‍कि सभी राज्यों में सहकारी आवास संघ को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की आवश्यकता है। इसके लिये संघों को नये प्रोजेक्ट प्राप्त करने होंगे। उन्होंने कहा कि अब आवास संघ को अपनी ऋण देने की एजेंसी का स्वरूप त्यागना होगा क्योंकि इस क्षेत्र में अनेक एजेंसियाँ काम करने लगी हैं। श्री शर्मा ने सहकारी आंदोलन में डॉ. गोविंद सिंह के योगदान की सराहना करते हुए आशा व्यक्त की कि मध्यप्रदेश के साथ-साथ अन्य राज्यों को भी डॉ. सिंह के अनुभवों का लाभ मिलेगा।

बैठक में बताया गया कि मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ पर जीवन बीमा निगम का कुल 337 करोड़ रुपये ऋण बकाया है। इसमें मूल केवल 79 करोड़ रुपये है। जानकारी दी गई कि मध्यप्रदेश इस मूल की ऋण राशि का एक साथ भुगतान करने के लिये तैयार है। इसके लिये जीवन बीमा निगम से वन टाइम सेलटमेंट की कार्यवाही की जा रही है।

बैठक की कार्यवाही का संचालन राष्ट्रीय आवास संघ, नई दिल्ली के चीफ एक्जीक्यूटिव श्री एन.एस. मेहरा ने किया। बैठक में राज्य सहकारी आवास संघ के प्रबंध संचालक श्री आर.के. शर्मा सहित उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड, पुडुचेरी, राजस्थान, केरल, नई दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि प्रदेशों के राज्य सहकारी आवास संघों के अध्यक्ष और प्रबंध संचालक शामिल हुए।