भोपाल के बिलाबांग हाई इंटरनेशनल स्कूल की नर्सरी की बच्ची के साथ स्कूल बस में ड्राइवर के दुष्कर्म करने की घटना पर आज सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल पुलिस-प्रशासन और स्कूल शिक्षा विभाग के आला अफसरों को सीएम हाउस बुलाया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ऐसी सख्त कार्रवाई हो कि यह संदेश नहीं जाए कि प्रभावशाली व्यक्तियों पर कार्रवाई नहीं होती। स्कूल चाहे कितना भी बड़ा हो, उसे अपने स्टाफ का वेरीफिकेशन कराना चाहिए, यह उसकी जिम्मेदारी है। बच्चों को ऐसे दरिंदों के हवाले नहीं छोड़ा जा सकता।

मुख्यमंत्री निवास पर पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सचिन अतुलकर, प्रमुख सचिव स्कूल रश्मि अरुण शमी, भोपाल संभाग आयुक्त गुलशन बामरा, कलेक्टर अवनीश लवानिया को सुबह सात बजे बुलाया। यहां सभी अधिकारियों को बिलाबांग स्कूल की बच्ची की घटना को लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और अब तक स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल पुलिस की कार्रवाई के बारे में सवाल किए। उन्होंने घटना को विश्वास हिला देने वाली घटना बताया और माता-पिता बच्चों को भरोसे पर स्कूल भेजते हैं। यह भरोसा बनाकर रखना स्कूल प्रबंधन का दायित्व है।
स्कूल बस स्टाफ का वेरीफिकेशन प्रबंधन की जवाबदारी
मुख्यमंत्री ने कहा स्कूल बसों में चलने वाले स्टाफ का वेरिफिकेशन स्कूल प्रबंधन की जवाबदारी है। बच्चों को हम दरिंदों के हवाले नहीं छोड़ सकते। बस में सीसीटीवी कैमरे काम क्यों नहीं कर रहे थे, यह स्कूल प्रबंधन को देखना चाहिए था। यह स्कूल प्रबंधन का दायित्व है। समाज में यह संदेश नहीं जाए कि प्रभावशाली व्यक्तियों पर कार्यवाही नहीं होगी। यह विश्वास मजबूत होना चाहिए कि सरकार है तो अपराधी छूटेंगे नहीं।
हर स्कूल के ड्रायवर-स्टाफ का वेरीफिकेशन हो
चौहान ने कहा कि भोपाल के सभी स्कूलों के ड्रायवरों तथा बसों में चलने वाले स्टाफ का परीक्षण हो। अपराधी रिकॉर्ड और चारित्रिक रूप से दोषी व्यक्तियों को ना रखा जाए। इस स्टाफ के प्रशिक्षण और कानूनी प्रावधानों के संबंध में कार्यशाला आयोजित की जाएं। इसके साथ ही बच्चों और पालकों में पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों के संबंध में जागरूकता और जानकारी पर केन्द्रित प्रशिक्षण सभी शासकीय और निजी शालाओं में आयोजित किए जाएं। पुलिस भी पालकों और समाज के साथ प्रभावी तरीके से इस विषय पर संवाद करें।