भोपाल और इंदौर में मेट्रो ट्रेन लाने की योजना को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तीन से चार साल में पूरा करने का लक्ष्य दिया है। इस समय सीमा में पूरा करने के लिए अब दोनों शहरों को मेट्रोपोलिटिन क्षेत्र घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के दोनों शहरों में मेट्रो ट्रेन लाने का काम मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड के स्थान पर मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड कंपनी द्वारा किया जाएगा। यह फैसला बुधवारको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में बुधवार को मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में लिया गया।

\मंत्रालय में हुई बैठक में मेट्रो ट्रेन का काम करने वाली कंपनी ‘मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड’ का नाम ‘मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड’ में परिवर्तित किए जाने के प्रस्ताव लाया गया था जिसे स्वीकृति दी गई। कंपनी को बोर्ड बनाए जाने के संबंध में भारत सरकार, मध्यप्रदेश सरकार एवं मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड के बीच 19 अगस्त 2019 को त्रिपक्षीय एमओयू साइन किया गया था। नये बोर्ड में भारत सरकार के पांच और मध्यप्रदेश सरकार के पांच संचालक होंगे। मप्र के संचालकों में नगरीय विकास आयुक्त इसके प्रबंध संचालक होंगे। इनके अलावा प्रमुख सचिव वित्त, राजस्व, लोक निर्माण, नगरीय विकास संचालक होंगे।
मेट्रोपोलिटन क्षेत्र घोषित करना जरूरी
मेट्रो रेल के निर्माण के लिए भारत सरकार के मेट्रो रेल अधिनियमों के अंतर्गत मेट्रो निर्माण क्षेत्र को मेट्रोपोलिटन क्षेत्र घोषित किए जाना आवश्यक है। इस संबंध में बैठक में इंदौर एवं भोपाल मेट्रो क्षेत्रों को “मेट्रोपोलिटन क्षेत्र” घोषित किए जाने संबंधी कार्रवाई किए जाने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री चौहान ने बैठक में निर्देश दिए कि इस संबंध में आगामी कार्यवाहियां तत्परता के साथ पूर्ण की जाएं। बैठक में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव वित्त मनोज गोविल, कंपनी के एमडी नीतिश व्यास आदि उपस्थित थे।
मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट में कब-क्या हुआ

12 जनवरी 2017 को भोपाल-इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का कार्य मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रारंभ।

11 सितम्बर 2018 को पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड (पीआईबी) तथा 03 अक्टूबर 2018 को केन्द्रीय केबिनेट की स्वीकृति मिली।

19 अगस्त 2019 को भारत सरकार, मध्यप्रदेश सरकार तथा मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड के बीच त्रिपक्षीय समझौता हस्ताक्षरित।

14 सितम्बर 2019 को इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का शिलान्यास।

26 सितम्बर 2019 को भोपाल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का शिलान्यास।

14 नवम्बर 2019 को “यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक” द्वारा भोपाल मेट्रो के लिए ऋण (कुल प्रस्ताव-3493.34 करोड़ रूपए) स्वीकृत।

10 दिसम्बर 2019 को भोपाल मेट्रो के लिए वित्तीय समझौता।

02 दिसम्बर 2019 को “न्यू डेवलपमेंट बैंक” ने इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए ऋण (कुल प्रस्ताव- 3 हजार 200 करोड़ रूपए) स्वीकृत।

22 दिसम्बर 2017 को मेसर्स डीबी इंजीनियरिंग एण्ड कंसलटिंग जीएमबीएच (जर्मनी) तथा उसकी सहयोगी कम्पनियों मेसर्स लूईस बर्गर एसएएस (यूएसए) तथा मेसर्स जियो डाटा इंजीनियरिंग एसपीए (इटली) को प्रोजेक्ट का जनरल कंसलटेंट बनाया गया।

इंदौर मेट्रो के पहले सिविल कार्य के लिए कॉन्ट्रेक्ट एग्रीमेंट।
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मेट्रोपोलिटिन नगर के लिए यूआरडीपीएफ (अरबन एंड रीजनल डेवलपमेंट प्लांस फॉरम्यूलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन) गाइडलाइन (फीसद में)
आवासीय क्षेत्रः 36 से 38
वाणिज्यिक क्षेत्रः 5 से 6
औद्योगिक क्षेत्रः 7 से 8
सार्वजनिक और अर्द्ध सार्वजनिकः 10 से 12
आमोद-प्रमोदः 14 से 16
यातायात व संचारः 12 से 14
कृषि, वॉटर बॉडीज व विशेष क्षेत्रः शेष
कुलः 100
मेट्रोपोलिटिन नगर में समतल क्षेत्र 125 से 175 प्रति व्यक्ति हेक्टेयर और पहाड़ी क्षेत्र 100 से 150 प्रति व्यक्ति हैक्टेयर की आदर्श स्थिति मानी गई है।