कमल नाथ सरकार के अंतिम छह महीने के मंत्रिमंडल के फैसलों की पांच सदस्यीय मंत्रिपरिषद समिति समीक्षा करेगी। इसके पहले भी शिवराज सरकार ने कमल नाथ सरकार के कामकाज की समीक्षा के लिए तीन मंत्रियों की मंत्रिपरिषद समिति बनाई थी लेकिन उसकी कुछ बैठकें ही हो सकीं।

राज्य शासन द्वारा 23 मार्च, 2020 से 6 माह पूर्व तक के मंत्रि-परिषद निर्णयों की समीक्षा के लिये मंत्रि-परिषद समिति का गठन किया गया है। समिति में गृह, जेल, संसदीय कार्य, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, वाणिज्यिक कर, वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री जगदीश देवड़ा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह, राजस्व, परिवहन मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत और खनिज साधन एवं श्रम मंत्री श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह सदस्य बनाये गये हैं।

अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग समिति के समन्वयक होंगे। पूर्व में गठित मंत्री समूह के द्वारा आरंभ की गई कार्रवाई भी इस मंत्रि-परिषद समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। समिति द्वारा उक्त अवधि के निर्णयों की समीक्षा कर वस्तु-स्थिति का प्रतिवेदन मंत्रि-परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।