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माध्यमिक शिक्षा मंडल में कंप्यूटर-फोटोकॉपी मशीन खरीदी पर सवाल, तीन गुना ज्यादा कीमत पर खरीदी

मध्य प्रदेश में इन दिनों जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदी में भी घोटालों की गंध आने लगी है। माध्यमिक शिक्षा मंडल में करीब 100 करोड़ रुपए के कंप्यूटर-फोटोकॉपी मशीन और यूपीएस की खरीदी की जा रही है जिनकी बाजार में वास्तविक कीमत 35 से 40 करोड़ रुपए बताई जाती है। इसको लेकर मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक को शिकायत हो चुकी है लेकिन इसके बाद भी खरीदी का उसी कीमत पर ऑर्डर दिया जा चुका है। पढ़िये वरिष्ठ पत्रकार रवींद्र कैलासिया की रिपोर्ट।
माध्यमिक शिक्षा मंडल में कुछ महीने पहले कंप्यूटर डेस्कटॉप-फोटोकॉपी मशीन और यूपीएस की खरीदी के लिए प्रक्रिया शुरू हुई थी जिसमें फोटोकॉपी मशीन केनन कंपनी के नाम के साथ एक टेंडर जारी हुआ था। तब उस समय कंपनी विशेष का नाम देकर टेंडर जारी होने पर उस समय टेंडर प्रक्रिया निरस्त हो गई थी। अब फिर इसकी शुरुआत हुई है जिसमें चार कंपनियों के नाम से टेंडर आए थे और उन्हें एल 1, एल2, एल 3 व एल 4 क्रम से नोटशीट पर लेकर टेंडर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। इन कंपनियों ने माध्यमिक शिक्षा मंडल के टेंडर के मुताबिक कंप्यूटर डेस्कटॉप, यूपीएस व फोटोकॉपी मशीन देने के लिए अपनी अपनी कीमतें टेंडर में दी थीं।


जेम पोर्टल में ये चार कंपनियों एल 1, 2, 3 व 4 रहीं
माध्यमिक शिक्षा मंडल को जेम पोर्टल के माध्यम से एल 1 यानी नेक्सजन बिजनेस कंपनी ने कंप्यूटर डेस्कटॉप, फोटोकॉपी मशीन व यूपीएस के लिए 97 करोड़ 40 लाख 50 हजार का रेट दिया तो दूसरी एल 2 हेवन टेक्नो सिस्टम प्रायवेट लिमिटेड कंपनी ने इन्हीं चीजों के लिए 98 करोड़ आठ लाख 75 हजार रुपए की अपनी कीमत दी। एल 3 कनवेनेंट सिस्टम कंपनी ने माध्यमिक शिक्षा मंडल को 3500-3500 कंप्यूटर डेस्कटॉप, फोटोकॉपी मशीन व यूपीएस की सप्लाई करने अपनी कीमत 99 करोड़ आठ लाख 50 हजार की कीमत और एल 4 यूनिक टेक्नालॉजिस कंपनी ने इन सामग्री की सप्लाई के लिए 99 करोड़ 80 लाख 25 हजार रुपए का रेट दिया।

पीएमओ से लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री को शिकायत
बताया जाता है कि इस खरीदी पर सवाल खड़े करने वालों ने स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक को शिकायत की है। इसके बाद भी माध्यमिक शिक्षा मंडल ने खरीदी में जल्दबाजी करते हुए टेंडर प्रक्रिया को रोकने के स्थान पर फाइनल कर दिया है। सामग्री सप्लाई के लिए कंपनी को वर्कऑर्डर तक जारी होने की बात कही जा रही है।
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