मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से 27 मार्च तक आयोजित किया गया है। शिवराज सिंह चौहान की चौथी पारी के इस अंतिम बजट सत्र की अवधि 29 दिन होगी जिसमें 13 बैठकों के दौरान राज्य का वर्ष 2023-23 का बजट भी पेश किया जाएगा।

मध्य प्रदेश की पंद्रहवीं विधानसभा के अंतिम बजट सत्र की अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। यह पंद्रहवीं विधानसभा का चतुर्दश सत्र है। शिवराज सरकार का यह विधानसभा चुनाव 2023 के महत्वपूर्ण सत्र होगा क्योंकि इसके बाद चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले एक सत्र होने की संभावना है। बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी और सत्र में अशासकीय विधेयकों की सूचनाएं देने के लिए 15 फरवरी की तारीख तय की गई है। अशासकीय संकल्पों को 16 फरवरी तक दिया जा सकेगा तो स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव व नियम 267 के अधीन दी जाने वाली सूचनाएं 21 फरवरी से विधानसभा सचिवालय से प्राप्त की जा सकेंगी।
पंद्रहवीं विधानसभा में चार बजट पेश हुए
पंद्रहवीं विधानसभा में कोरोना महामारी की वजह से 2020 में बजट पेश नहीं किया जा सका था। शिवराज सरकार का पंद्रहवीं विधानसभा में यह तीसरा बजट है और एक बजट कमलनाथ सरकार ने पेश किया था। कमलनाथ सरकार में बजट सत्र 19 दिन का था और इसमें वास्तविक रूप से 13 बैठकें हुई थीं। इसके बाद शिवराज सरकार ने 2021 में 33 दिन के बजट सत्र में 23 बैठक कीं और 2022 के बजट सत्र में 19 दिन की अवधि में 13 बैठक हुईं।