मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति अब नई सरकार ही कर सकेगी क्योंकि सोमवार नौ अक्टूबर को भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव की तारीखों की को घोषित कर दिया है। इससे अब राज्य सरकार में अब कोई भी नई नियुक्ति चुनाव आयोग की सहमति के बिना नहीं हो सकेगी और लोकायुक्त संगठन में उप लोकायुक्त की मौजूदगी के कारण लोकायुक्त पद के रिक्त होने की स्थिति में भी काम प्रभावित नहीं होने की वजह से नए लोकायुक्त की नियुक्ति कोई जरूरी नहीं है। पढ़िये रिपोर्ट।

मध्य प्रदेश में लोकायुक्त संगठन में लोकायुक्त जस्टिस एनके गुप्ता का कार्यकाल 18 अक्टूबर को समाप्त होने जा रहा है। उन्होंने 18 अक्टूबर 2017 में लोकायुक्त पद की शपथ ली थी और उनका छह वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। उनके स्थान पर नए लोकायुक्त की शिवराज सरकार ने कुछ महीने पहले तलाश शुरू की थी लेकिन उस पर गंभीरता पूर्वक कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी। बताया जाता है कि मुख्य सचिव इकबालसिंह बैंस ने भी हाईकोर्ट से रिटायर हुए जस्टिस वीरेंद्र सिंह को लोकायुक्त बनवाने की कोशिश की थी और कुछ समय उनकी चर्चाएं भी हुईं। बाद में चर्चा आगे नहीं बढ़ सकी।

अब एकबार फिर उप लोकायुक्त प्रभार में रहेंगे
लोकायुक्त संगठन में करीब सात साल बाद फिर उप लोकायुक्त को प्रभार मिल सकता है। अभी लोकायुक्त संगठन में जस्टिस एसके पालो उप लोकायुक्त हैं और वे जस्टिस एनके गुप्ता के कार्यकाल के समाप्त होने के बाद प्रभारी लोकायुक्त बनेंगे। दिसंबर में नई सरकार के गठन के बाद उसके द्वारा लोकायुक्त की नियुक्ति करने पर प्रदेश को नया लोकायुक्त मिलेगा। गौरतलब है कि इसके पूर्व 2016 में भी जस्टिस पीपी नावलेकर के लोकायुक्त पद का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उप लोकायुक्त जस्टिस यूसी माहेश्वर प्रभारी लोकायुक्त बनाए गए थे।