राज्य शासन के निर्देश पर मंत्रालय में ई-ऑफिस प्रक्रिया शुरू की जा रही है। आने वाले समय में फाइल का मूवमेंट कम्प्यूटर के माध्यम से होगा। निर्णय के परिपालन में आई.टी. के प्रमुख सचिव श्री हरिरंजन राव की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन कमेटी बनायी गयी है जो हर सप्ताह इस पर विचार-विमर्श करेगी। राज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य को यह जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक में दी गयी। बैठक में प्रमुख सचिव श्रीमती सीमा शर्मा उपस्थित थीं।बताया गया कि प्रक्रिया के तहत ई-ऑफिस चेम्पियन (ध्वजवाहक) बनाये गये हैं। चेम्पियन और सभी उप सचिव को स्टेट आई.टी. सेंटर ले जाकर प्रक्रिया से अवगत करवाया गया है। मंत्रालय स्थित आई.टी. कक्ष में सभी विभाग के दो-दो मास्टर ट्रेनर को ट्रेण्ड किया गया है। मास्टर ट्रेनर की जिम्मेदारी उनके अधीनस्थ को ट्रेण्ड करने की होगी। वर्तमान समय में अनुभाग अधिकारी और पर्सनल असिस्टेंट की ट्रेनिंग चल रही है।प्रक्रिया के लिये सर्वर को डेटा सेंटर में स्थापित किया गया है। इसमें रेम बढ़ाने की प्रक्रिया और बजट का फिर से प्रावधान करवाया जा रहा है। डेटा रिकवरी के लिये दिल्ली या अन्य स्थान पर बेकअप स्थापित करने की सहमति के अनुसार बजट प्रावधान करवाया जा रहा है। फाइलों के डिजिटाइजेशन के लिये प्रक्रिया चल रही है। कम्प्यूटर क्रय करने जैसे विभिन्न मुद्दों पर भी विचार किया जा रहा है।प्रथम चरण में 9 विभागों को शामिल किया गया है। इसमें सामान्य प्रशासन, कार्मिक, खनिज, विमानन, लोक सेवा प्रबंधन, जल-संसाधन, लोक निर्माण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पर्यटन विभाग हैं। प्रक्रिया का परीक्षण 12 जुलाई को होगा। इसमें एक-दो फाइल पास की जायेंगी। ई-ऑफिस के लिये सबका अपना यूजर पासवर्ड अलग-अलग होगा। तीन-चार माह में प्रक्रिया धरातल पर आ जायेगी।सी.एम. हेल्पलाइन के 4 प्रकरण में आवेदक से मंत्री ने जानी उनकी संतुष्टिराज्य मंत्री श्री आर्य ने सी.एम. हेल्पलाइन के चार प्रकरण में आवेदक से फोन पर बात कर उनकी संतुष्टि को जाना। राज्य मंत्री श्री आर्य ने रामकृष्ण जाटव और मुरैना के कालीचरण जोशी से उनके आवेदन के बारे में चर्चा की। इस पर उन्होंने बताया कि उनके जाति प्रमाण-पत्र बनाने का काम समय से हो गया है। श्री आर्य ने आवेदक श्री सचिन बिथुआ से बात की तो उन्होंने बताया कि उनके परिजन का मृत्यु प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त हो गया है।इसी प्रकार राज्य मंत्री ने शिवपुरी के आवेदक श्री मनोज भार्गव से बात की तो पता चला कि वर्ष 2014 में हुए निर्वाचन के समय की ड्यूटी की राशि 9000 उसे प्राप्त हो गयी है। बाकी ढाई-तीन हजार की राशि उसे अभी तक प्राप्त नहीं हुई। इस पर मंत्री ने तत्काल कलेक्टर को फोन पर चर्चा कर सी.एम. हेल्पलाइन के प्रकरण क्रमांक और दिनांक नोट करवाकर तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने कहा कि फाइल निकलवाकर परीक्षण करें कि बाबू उन्हें अकारण परेशान तो नहीं कर रहा।