केन्द्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों के नियमन केलिए पर्याप्त अधिकार न होने की समस्या पर रिजर्व बैंक से विचार–विमर्श के लिएतैयार है। 

श्री गोयल ने स्पष्ट किया कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अपनी हिस्सेदारी कम नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि सरकारकी हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से कम कर 20 प्रतिशतकरने का कोई प्रस्ताव नहीं है। श्री गोयल ने कहा कि सरकारी बैंकों को पर्याप्त पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी।