जबलपुर में बिशप पीसी सिंह के यहां ईओडब्ल्यू की कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अन्य जिलों में ऐसी गतिविधियों पर नजर रखते हुए सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास दूसरे जिलों से भी इस तरह की गड़बड़ी की शिकायतें आई हैं और उन शिकायतों की भी जांच कराई जाएगी।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में ईओडब्ल्यू की कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने कहा कि स्कूल के नाम पर सरकार से ली गई जमीन को दूसरे उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाना, स्कूल की फीस का धार्मिक संस्थाओं में उपयोग किया जाना गलत है। साथ ही स्कूल के बच्चों से ली गई फीस का अपराधिक कृत्य के लिए उपयोग किया जाना जिसमें धर्मांतरण जैसी गतिविधियां भी शामिल हैं, इस तरह उनके पास भी शिकायत आई हैं। यह गैर कानूनी है। सीएम ने कहा कि बिशप पीसी सिंह के यहां एक करोड़ 65 लाख नकद, चार पहिये के आठ गाड़ियां, 80 लाख के जेवर ही नहीं 18 हजार से ज्यादा के डॉलर व पाउंड के रूप में विदेशी मुद्रा भी मिली है। यह गंभीर मामला है और इसकी विस्तृत जांच कराई जाएगी।

आंखें फटी रह गईंः सीएम
यह देखकर आंखें फटी रह गईं कि छापे में ट्रस्ट की संस्थाओं की लीज रिन्यूवल में धोखाधड़ी, टैक्स ना चुकाया जाना, 17 संपत्तियों के दस्तावेज, 48 बैंक खाते, एक करोड़ 65 लाख की नगद राशि, 18,342 यूएस डॉलर और 118 पौंड विदेशी मुद्रा बरामद की गई। छापे में आठ चार पहिया वाहन बरामद हुए हैं।
बड़े स्तर पर गड़बड़ियां
बड़े स्तर पर गड़बड़ियां और धोखाधड़ी सामने आई हैं। इसलिए शासन ने तय किया है कि कहीं छापेमारी में प्राप्त धन का उपयोग गैरकानूनी कामों में तो नहीं किया जा रहा था, धर्मांतरण और अन्य गैरकानूनी काम इस ट्रस्ट के माध्यम से तो नहीं किए जा रहे थे, इसकी जांच ईओडब्ल्यू करेगा।
जिला प्रशासन भी करेगा जांच
जांच में जिला प्रशासन की अपनी भूमिका होगी। मेरे पास कई शिकायतें हैं। शासन द्वारा ट्रस्ट की संस्थाओं को जो जमीनें जिस उद्देश्य से लीज पर आवंटित की गई हैं उसके बजाय कई स्थानों पर उनका व्यवसायीकरण के लिए उपयोग हो रहा है।इसकी जांच भी पूरे प्रदेश में की जाएगी।
लीज की शर्तों के उल्लंघन होता है
लीज पर देने की शर्तें निर्धारित होती हैं। शैक्षणिक उद्देश्यों, चिकित्सा संबंधी कामों, अस्पताल, धर्मस्थल आदि के लिए ये जमीनें दी जाती हैं। जांच में यह देखा जाएगा कि जिस उद्देश्य के लिए जमीन दी गई थी उसका उपयोग कहीं दूसरे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तो नहीं किया गया।
ट्रस्ट की संस्थाओं में धोखाधड़ी
राज्य शासन इन शिकायतों को पूरी गंभीरता से लेगा। कई ऐसी शिकायतें भी मिली हैं जिसमें ट्रस्ट की संस्थाओं में धोखाधड़ी, टैक्स नहीं चुकाया जाना, नाम परिवर्तित कर दुरुपयोग, स्टांप ड्यूटी या लीज के नवीनीकरण में धांधली शामिल है, इन सारे मामलों को भी हम ईओडब्ल्यू को सौंप रहे हैं। जिला प्रशासन भी इसकी जांच करेगा। धर्मांतरण या बाकी गैरकानूनी गतिविधियां धर्म के नाम पर किसी भी कीमत पर नहीं करने दी जाएंगी।