बजट 2017-18 में सरकार ने इनकम टैक्स ढांचे में बदलाव करते हुए अब तीन लाख तक की आमदनी टैक्स फ्री कर दी है। इनकम टैक्स स्लैब को 2.5 लाख से बढ़ाकर तीन लाख किया है। तीन से पांच लाख तक की आय पर पांच फीसदी टैक्स देना होगा।

– तीन लाख तक की आमदनी पर टैक्स नहीं

-2.50-5.00 रुपये की सालाना आय पर कर 10 से घटाकर पांच प्रतिशत की।

एक करोड़ रुपये से अधिक की आय पर 15 प्रतिशत का अधिभार बना रहेगा
-50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक की आय पर 10 प्रतिशत अधिभार लगा, इससे सरकार को 2,700 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे
-1 करोड़ से ज्यादा की आय पर 15 फीसदी सरचार्ज
-धार्मिक डोनेशन पर टैक्स छूट घटाई
-राजनीतिक दल 2000 तक ही नकद चंदा ले सकेंगे
-राजनीतिक दल चेक या डिजिटल डोनेशन ले सकेंगी
-ट्रांजैक्शन लिमिट तय करने आईटी एक्ट में बदलाव
-3 लाख से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन की इजाजत नहीं होगी
-50 करोड़ तक टर्नओवर वाली कंपनियों को टैक्स में पांच फीसदी छूट
-छोटी कंपनियों को टैक्स में 25 फीसदी की छूट
-स्टार्ट अप के लिए कंपनियों को सात साल तक टैक्स में छूट
-सस्ते घर की स्कीम में बदलाव
-सस्ते घर, रीयल एस्टेट को बढ़ावा देने के लिए योजना में परिवर्तन
-नोटबंदी के दौरान 1.09 करोड़ खाते में 2.80 लाख करोड़ रुपए जमा
-2.7 लाख कंपनियों ने नुकसान दिखाया
-1.72 लाख लोग ही 50 लाख से ज्यादा आय दिखाते हैं
-सिर्फ 24 लाख लोग 10 लाख से ज्यादा आय दिखाते हैं
-अब डाकघरों में भी बनेंगे पासपोर्ट, हेड पोस्ट ऑफिस अब पासपोर्ट ऑफिस की तरह काम करेंगे
-हर साल 2500 करोड़ रुपए डिजिटल पेमेंट का लक्ष्य
– आधार बेस्ड पेमेंट करेंगे
-नेशनल हाईवे के लिए 64,900 करोड़ रुपए
-एलआईसी में वरिष्ठ नागरिकों को 8 फीसदी ब्याज दर
-मेट्रो रेल के लिए नई नीति की घोषणा होगी
-शेयर बाजार में आईआरसीटीसी बतौर कंपनी लिस्टेड होगी
-आईआरसीटीसी के जरिए बुकिंग पर सर्विस चार्ज नहीं लगेगा
-इंटरनेट से रेलवे टिकट बुकिंग सस्ती
-2019 तक सभी ट्रेन में बायो टॉयलेट लगाने का लक्ष्य है
-पर्यटन, तीर्थ के लिए नई ट्रेन शुरू होगी
-स्वच्छ रेल के लिए क्लीम माई कोच योजना शुरू की जाएगी
-राष्ट्रीय रेल सुरक्षा के लिए एक लाख करोड़ रुपए का आवंटन
-रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कोष बनाया जाएगा
-रेलवे के लिए 1 लाख, 31 हजार करोड़ रुपए का आवंटन
-वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार कार्ड बेस्ट स्मार्ट योजना
-2025 तक टीबी की बीमारी को खत्म करेंगे
-श्रम कानूनों को सरल बनाया जाएगा
-राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी बनाए जाएगी
-झारखंड और गुजरात में दो नए एम्स बनाए जाएंगे
-5 स्पेशल टूरिज्म जोन बनाए जाएंगे
-2018 तक सभी गांवों में बिजली
-गर्भवती महिलाओं को 6 हजार रुपए
-350 ऑनलाइन कोर्स की शुरूआत
-2019 में बेघरों को एक करोड़ घर का लक्ष्य
-दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के लिए 4814 करोड़
-2022 तक स्किल इंडिया के तहत पांच लाख लोगों को ट्रेनिंग
-प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 27 हजार करोड़
-मनरेगा के लिए अब 48 हजार करोड़
-प्रत्येक ग्रामीण परिवार 100 दिन के रोजगार की गारंटी
-गरीबी मुक्त ग्राम पंचायत बनाने की सरकार की कोशिश होगी
-नाबार्ड के लिए 20 हजार करोड़ की अतिरिक्त राशि
-नॉर्थ ईस्ट के किसानों को लोन
-कृषि विकास दर 4.1 फीसदी
-जीएसटी से देश को गति
-किसानों की आय पांच साल में दोगुनी होगी
-टैक्स को लेकर ईमानदार व्यक्तियों का सम्मान
-युवाओं और गरीबों को ज्यादा सुविधाएं लक्ष्य
-खरीब, रबी फसलों की बुआई में बढ़ोतरी
-किसानों को सस्ते कर्ज मुहैया कराना जरूरी
-पेट्रोलियम की कीमतों में कमी आ सकती है
-नोटबंदी का असर आनेवाले वित्तीय वर्ष में खत्म हो जाएगा
-विश्व बैंक ने कहा है कि भारत की विकास दर 7.6 फीसदी रहेगी
-महिला,मजदूर,किसान, पिछड़ों तक विकास पहुंचा है
-नोटबंदी के बाद बहुत ज्यादा पैसा बैंकों में जमा हुआ है
-नोटबंदी के बाद बैंक सस्ते लोन दे रहे
-महंगाई दर छह फीसदी से नीचे ले आएं- जेटली
-भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट करने वाला देश बना
-दाल का उत्पादन बढ़ने की उम्मीद