एंटी हॉर्स ट्रेडिंग फ्रंट के राष्ट्रीय संयोजक हरीश मिश्र ने भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष पीड़ित पक्षकार ” हम भारत के लोग ” की तरफ से एक याचिका दायर कर आयोग से अपील की है कि मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में 22 सीटों पर जहां पर इस्तीफा देकर विधायकों ने अनावश्यक उपचुनाव थोपे हैं । उन क्षेत्रों में “नोटा” की तरह ” बंद करो मतदान ” का बटन भी वैकल्पिक रूप से मतदाताओं को उपलब्ध कराया जाए। निर्वाचन आयोग ने पीड़ित पक्ष की याचिका सुनवाई हेतु स्वीकार की है ।

मिश्र ने आयोग के समक्ष याचिका में विधि अनुसार तथ्य रखे हैं कि संविधान में सबसे पहले, संविधान निर्माताओं ने लिखा है__” हम भारत के लोग ” इन शब्दों में संविधान के निर्माताओं ने यह बात एक दम साफ कर दी कि प्रभुता अंततः जनता में निहित है । सरकार के पास अथवा सांसदों, विधायकों के पास, जो भी शक्तियां हैं, वे सब जनता के वोट से मिली हैं। प्रभुता का अर्थ होता है, ईश्वरता, स्वामित्व अर्थात् प्रभुत्व । संविधान निर्माताओं ने ” हम भारत के लोग ” को “ईश्वर” के समकक्ष दर्जा दिया । किंतु दुर्भाग्य से जनता ( ईश्वर ) ने अपने प्राधिकार ( पॉवर/अथॉरिटी ) जिन सांसदों, विधायकों को प्रदत्त कर संवैधानिक शक्ति प्रदान की, उन सांसदों विधायकों ने प्राधिकार ( पॉवर/अथॉरिटी ) का दुरुपयोग कर लोभ लालच, छल कपट प्रारंभ कर दिया। जिसका सबसे दु:खद उदाहरण म.प्र. विधानसभा में 22 विधायकों ने सामूहिक इस्तीफा देकर जनता द्वारा प्रदान प्रभुता के मत अथवा दान का दुरुपयोग कर उपचुनाव थोप दिए।
इसलिए हम भारत के लोकतांत्रिक रुप से पीड़ित पक्षकार लोगों ने एंटी हॉर्स ट्रेडिंग फ्रंट गठित कर जनता की प्रभुता वापसी के लिए वैचारिक व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन ( सांसदों विधायकों की खरीद-फरोख्त बंद हो के विरुद्ध ) प्रारंभ किया है। 
हम भारत के लोग भारत निर्वाचन आयोग से अपील करते हैं कि सांसदों/विधायकों के अलोकतांत्रिक कदम की पुनरावृति को रोकने के लिए मतदान मशीन में “नोटा” की तरह बंद करो मतदान का बटन ( जहां-जहां विधायकों ने इस्तीफा देकर उपचुनाव थोपा है ) निर्वाचन आयोग उपलब्ध कराए ।
यदि 22 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता , बंद करो मतदान का बटन दबाते हैं तो इसका अर्थ है कि लोकतंत्र में जनता इस अलोकतांत्रिक कृत्य के विरुद्ध है। इस विरोध को सरकार तक पहुंचाने का आयोग माध्यम बनेगा और कानून बनाने के सरकार भारत होगीकि सांसद/विधायक निर्वाचित होने के बाद जनता से बिना पूछे दल बदल नहीं कर सकते ।आयोग ने याचिका स्वीकार कर पीड़ित पक्ष के पक्ष में निर्णय दिया तो भारत की जनता को प्रभुता प्राप्त होगी और सांसदों/ विधायकों की खरीद-फरोख्त बंद होगी, बार बार के उपचुनाव से मुक्ति प्राप्त होगी।Box
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की रायसेन की सभा में बंद करो मतदान बिक जाते हैं श्रीमान के नारे लगाते हुए फ्रंट के राष्ट्रीय संयोजक हरीश मिश्र, जिला प्रवक्ता संघर्ष शर्मा, मंडल अध्यक्ष राहुल बघेल को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया । जिसके बाद मीडिया एवं सोशल मीडिया पर फ्रंट चर्चा में आया ।Box

एंटी हॉर्स ट्रेडिंग फ्रंट ने निर्वाचन आयोग को याचिका में सुझाव दिया है कि निर्वाचित हुए जनप्रतिनिधी द्वारा अकारण त्‍यागपत्र और दल बदल करने पर उपचुनाव का व्‍यय सं‍बंधित प्रतिनिधी/दल पर अधिरोपित किया जाए। एक बार चुने हुए जनप्रतिनिधी द्वारा अकारण त्‍यागपत्र और दल बदल करने के कारण यदि उस क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव में पुन: वही व्‍यक्ति किसी राजनैतिक दल अथवा स्‍वतंत्र रूप से चुनाव लड़ता है । तो उसे सदस्‍यता त्‍यागने की तिथि से अयोग्‍य घोषित करते हुए कम से कम 5 वर्ष तक चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाए। देश में होने वाले आम चुनाव/ उपचुनाव में दल की ओर से अथवा स्‍वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने वाले व्‍यक्तियो से मतदाताओ के प्रति जबाबदेही के संबंध में शपथ पत्र/न्‍यूनतम 5 हजार के स्‍टाम्‍प पर प्रतिज्ञा पत्र लिया जाए। जिससे अकारण दल बदल करने के कारण चुनाव थोपने और चुने हुए जनप्रतिधियों की मनमानी पर अंकुश लगाया जा सके। बिना किसी समुचित कारण के निर्वाचित सीट से त्‍यागपत्र देने वाले जनप्रतिधियों पर आपराधिक प्रकरण और जनता के के साथ विश्वासघात करने पर संवैधानिक रूप से समुचित प्रकरण दर्ज किया जाए और उन्‍हें भविष्‍य में सभी चुनावों लड़ने से वंचित किया जाए। यदि निर्वाचित जनप्रतिनिधी अपने निर्वाचन क्षेत्र से त्‍यागपत्र देकर पलायन करते हैं तो उक्‍त निर्वाचन में हुए सम्‍पूर्ण व्‍यय की पूर्ति उनकी सम्‍पत्ति और दायित्‍वों से कराई जाए जिससे कोई भी निर्वाचित जनप्रतिनिधी भविष्‍य में अकारण दलबदल की प्रवृत्ति को बढ़ावा न दे सके।