मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा महिलाओं के विरूद्ध घटित जघन्य अपराधों की रोकथाम के लिए प्रभावी एवं सख्त कार्यवाही करने के दिशा-निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देशों के पालन में मध्‍यप्रदेश पुलिस द्वारा केन्द्र सरकार के आर्थिक एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सार्थक सहयोग से म.प्र. के समस्त जिलों के 700 थानों में “ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क’’ स्थापित की जा रही है।

कार्यक्रम का शुभारंभ ऑनलाईन 31 मार्च को सांय 4.30 बजे से किया जा रहा है। कार्यकम के मुख्य अतिथि न्यायाधिपति प्रकाश श्रीवास्तव, प्रशासनिक न्यायाधिपति, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर रहेंगे। इस कार्यक्रम में गृह विभाग, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, सामान्य प्रशासन अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग, सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग, सहकारिता एवं श्रम विभाग के प्रमुख सचिव / अपर प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी ऑनलाईन सम्मिलित होंगे साथ ही NIC के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारी एवं जोनल, जिला एवं थाना स्तर तक के पुलिस अधिकारी सम्मिलित होगें। महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही हेतु मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा महिला डेस्क को पुलिस द्वारा की जाने वाली समस्त प्रकार की प्राथमिक कार्यवाही सहित एक आदर्श मानकीकृत प्रकिया (SOP) उपलब्ध करायी जा रही है, जिसका उद्देश्य पीड़ित महिला की सहानुभूति पूर्वक सुनवाई करना, उचित वातावरण उपलब्ध कराना, कानूनी प्रक्रिया की जानकारी देना तथा अन्य स्वयं सेवी समूह से यथोचित सहायता उपलब्ध कराना है। महिला डेस्क को मुख्य रूप से महिला, बच्चे एवं बुर्जुगो को ध्यान में रखते हुये कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया हैं। महिला डेस्क खोले जाने के पूर्व ही इसके लिये आधारभूत तैयारी की गई है। जैसे कि उन थानों का चयन जहाँ अन्य थानों की तुलना में महिला अपराध अधिक हैं, महिला डेस्क के लिये पृथक कक्ष, महिला अधिकारी की पदस्थापना एवं प्रसाधन कक्ष की व्यवस्था प्रत्येक जिले में महिला डेस्क के नोडल अधिकारी अति पुलिस अधीक्षक/ उप पुलिस अधीक्षक स्तर के होंगे तथा थाना प्रभारी के नियंत्रण एवं निर्देशन में ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क का संचालन महिला उप निरीक्षक/ सहायक उप निरीक्षक द्वारा किया जायेगा।