मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा सहकारी संघवाद की भावना को मजबूती देने का काम किया है। वे आठ सालसे देश में टीम इंडिया की अवधारण पर काम कर रहे हैं और इसे उन्होंने चरितार्थ भी किया है।

मध्य क्षेत्रीय परिषद की कुभाभाऊ ठाकरे सभागृह में हुई बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्य नाथ और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअली रूप से बैठक में सम्मलित हुए। अमित शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और छत्तीसगढ़ राज्य अपनी भौगोलिक स्थिति, जीडीपी में योगदान और देश के विकास के लिए महत्व पूर्ण है। पहले ये राज्य बीमारू राज्य की श्रेणी में गिने जाते थे।
नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास के लिए कदम उठाए गए
पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलवाद की समस्या से सख्ती से निपटने के साथ-साथ वहां विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसके अच्छे परिणाम निकले है जब 2009 में वामपंथी उग्रवादी हिंसा चरम पर थी तब वामपंथी उग्रवादी हिंसक घटनाओं की संख्या 2258 थी जो 2021 में घटकर 509 हो गई।
सुरक्षा बलों को और मजबूत किया गया
शाह ने कहा कि केन्द्र सरकार वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलो को और मजबूत करने और गैप्स कम कर रही है। इसी के अंतर्गत पिछले तीन साल में 40 नए सुरक्षा कैम्प खोले गए हैं तथा 15 और खोले जाने है। यह एक बहुत बडी उपलब्धि है, भारत सरकार राज्यों के साथ मिलकर वामपंथी उग्रवाद की समस्याा को शत प्रतिशत समाप्त करने के लिए कटिबद्ध है। सरकार ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में पिछले 3 सालों में पोस्टल बैंकिंग सुविधा के साथ करीब पॉंच हजार पोस्ट ऑफिस और 1200 से अधिक बैंक शाखायें खोली जा रही हैं। सरकार द्वारा दूरसंचार सेवाओं को गति देने के लिए पहले चरण में 2300 से अधिक मोबाइल टावर लगाए गए हैं और दूसरे चरण में 2500 मोबाईल टॉवर लगाये जा रहे हैं।
56 साल की तुलना में तीन गुना ज्यादा बैठकें हुईं
केंद्रीय मंत्री शाह ने कहा कि 1957 से 2013 की तुलना में 2014 से अब तक क्षेत्रीय परिषद की बैठकों की फ़्रीक्वेंसी में तीन गुना वृद्धि हुई है। 17 जनवरी, 2022 को हुई मध्य क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 14 वीं बैठक में 54 में से 36 मुद्दों को पहले ही हल कर लिया गया, आज की बैठक में कुल 18 मुद्दों पर चर्चा हुई जिनमें से 15 का समाधान निकाल लिया गया। परिषद की बैठकों की गति बढने के साथ ही राज्यों के बीच गुड प्रैक्टिसेस का आदान-प्रदान हो रहा है, इससे अन्ये राज्यों को प्रेरणा तो मिलती ही है साथ ही केन्द्र व राज्यों के बीच बेहतर और स्वस्थ संबंध बनते हैं। हर राज्य में फ़ोरेंसिक साइंस लॉ कॉलेज खोलने चाहिए साथ ही छोटे क़स्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय भाषाओं में विभिन्न माध्यमों से साइबर सुरक्षा संबंधी जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए
क्षेत्रीय परिषद की बैठक सलाहकारी भूमिका की
केन्‍द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हालांकि क्षेत्रीय परिषद की बैठकों की भूमिका सलाहकारी होती है, लेकिन गृह मंत्री के तौर पर तीन साल के अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि परिषद और इसकी स्‍थायी समि‍ति की बैठकों को महत्‍व देकर हमने अनेक मुद्दों को हल करने में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभायी है। मध्‍य क्षेत्रीय परिषद की पिछली बैठक में 30 मुद्दो पर चर्चा हुई थी, जिसमें से 26 मुद्दों को हल कर लिया गया है, जबकि 17 जनवरी, 2022 को हुई स्‍थायी समिति की 14वीं बैठक में 54 में से 36 मुद्दो को पहले ही हल कर लिया गया। आज की बैठक में कुल 18 मुद्दों पर चर्चा हुई जिनमें से 15 का समाधान निकाल लिया गया।

मोदी के संकल्पों की सिद्धि के लिए काम कर रही मध्य क्षेत्रीय परिषदः चौहान
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है किसौभाग्य है कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की मेजबानी का अवसर मध्यप्रदेश को मिला। चौहान ने परिषद की बैठक में झीलों की नगरी भोपाल पधारे अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले आठ सालों में भारत का फेडरल स्ट्रेक्चर मजबूत होकर उभरा है। हमें विचारधारा के मतभेद भूलकर भारत के विकास का रास्ता निकालना है। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में मध्य क्षेत्रीय परिषद, प्रधानमंत्री मोदी के संकल्पों की सिद्धि के लिए काम कर रही है और सहकारी संघवाद को बल मिल रहा है। नीति आयोग, मुख्यमंत्री परिषद और मध्य क्षेत्रीय परिषद जैसे संस्थागत उपायों से राज्य और केन्द्र मिलकर टीम इंडिया की तरह काम कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री चौहान परिषद के उपाध्यक्ष भी हैं।

धामी ने यह कहाः

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी ने उत्तराखंड की बरसाती नदियों को ग्लेशियर आधारित नदियों से जोड़ने के लिए अभियान आरंभ करने का अनुरोध किया। साथ ही उत्तराखंड में तीर्थ स्थलों केदारनाथ, बदरीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री में बड़ी संख्या में आने वाले तीर्थयात्रियों की व्यवस्था के लिए सहयोग उपलब्ध कराने एवं चीन से लगे सीमा क्षेत्र में ऑलवेदर रोड विकसित करने और पर्वतीय क्षेत्र के गाँवों में मोबाइल नेटवर्क तथा कनेक्टिविटी बढ़ाने की आवश्यकता बताई।

योगी आदित्यनाथ ने यह विचार रखेः

उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने कहा कि सहकारी संघवाद की भावना कोरोना प्रबंधन में सहायक सिद्ध हुई है। उन्होंने गो-तस्करी से जुड़े मुद्दों पर अंतर्राज्यीय स्तर पर समन्वय की आवश्यकता बताई। इसके साथ ही गोवंश में हो रही लम्पीडिसिज पर प्रभावी नियंत्रण के लिए भी संयुक्त प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया।

भूपेश बघेल ने यह बात रखीः

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नक्सल प्रभावित जिलों से संबंधित विषयों के साथ प्रधानमंत्री सड़क योजनामें बस्तर संभाग में कार्य पूर्ण करने के लिए अधिक समय प्रदान करने, रायपुर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्टका दर्जा देने, आकांक्षी जिलों में सोलर संयंत्र की स्थापना और छत्तीसगढ़ में धान के भूसे से एथनॉल बनाने के लिये इंडियन ऑयल को संयंत्र लगाने संबंधी प्रस्ताव रखे।

मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस सहित केन्द्र, मध्यप्रदेश और अन्य राज्यों के अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्मृति-चिन्ह के रूप में राजाभोज की प्रतिमा भेंट कर अतिथियों का स्वागत किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने “एक जिला-एक उत्पाद” योजना में प्रदेश के विभिन्न जिलों में निर्मित उत्पाद जैसे चंदेरी का स्टॉल, बाघ प्रिंट, सेंड स्टोन से निर्मित कला कृति तथा हर्बल चाय भी अतिथियों को भेंट की।
मुख्यमंत्री चौहान ने परिषद के सम्मुख रखे विचार-विमर्श के लिए प्रमुख बिन्दु

· स्वामित्व योजना में हितग्राहियों को ऋण की सरल उपलब्धता के लिए बैंकों को निर्देशित करना।

· प्रदेश में समग्र पोर्टल से अन्य विभिन्न डाटाबेस जोड़कर सिंगल सिटीजन डेटाबेस का निर्माण किया जा रहा है। केन्द्र सरकार के विभिन्न पोर्टल्स के साथ राज्य के पोर्टल के इंटीग्रेशन के लिए केन्द्रीयकृत संस्थागत व्यवस्था करना।

· प्रदेश में मत्स्य पालकों एवं पशुपालकों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर किसान क्रेडिट कार्ड दिए जा रहे हैं। बैंक केसीसी स्वीकृत करने में रूचि नहीं ले रहे हैं। इस संबंध में केन्द्र सरकार स्तर से बैंकों को दिशा-निर्देश जारी करना।

· प्रदेश में केन्द्रीय उपक्रमों एवं रक्षा प्रतिष्ठानों को आवंटित ऐसी भूमि, जिसका वे उपयोग नहीं कर रहे हैं, उसे राज्य शासन को वापस करने के संबंध में नीति बनाने की आवश्यकता।

· मध्यप्रदेश में 36 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बिगड़े वन हैं। वनों के इस क्षेत्रफल को दृष्टिगत रखते हुए क्षतिपूर्ति वनीकरण के संबंध में बनें नियमों को शिथिल करना, जिससेअन्य प्रदेशों की योजनाओं के विरूद्ध प्रदेश में क्षतिपूर्ति वनीकरण का कार्य संभव हो सके।

चौहान ने केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रीतथा संपूर्ण अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय का आभार मानते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के “सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास-सबका प्रयास” के मंत्र को सार्थक करते हुए राज्य और केन्द्र एक टीम के रूप में जनता के कल्याण के लिए निरंतर कार्यरत रहेंगे।

मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में राज्यों द्वारा उठाए गए प्रमुख बिन्दु

· इंदौर, भोपाल और रायपुर हवाईअड्डों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करना।

· खाद्यान्न, भंडारण से संबंधित विषय।

· सभी ग्रामों को 05 किलोमीटर की परिधि में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना।

· महिला और बच्चों के विरूद्ध यौन अपराध एवं बलात्कार के मामलों की त्वरित जाँच।

· पुलिस आधुनिकीकरण के लिए केन्द्रीय अंश में वृद्धि की।

· राष्ट्रीय सामाजिक सहायता (वृद्धावस्था/नि:शक्तजन पेंशन आदि) कार्यक्रमों के लिए पात्रता प्रावधानों में संशोधन।

· कोंदो और कुटकी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण।

· लाख की खेती को फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड में शामिल करना।

· स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय ‍निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि में वृद्धि।

· रासायनिक उर्वरकों की तर्ज पर वर्मी कम्पोस्ट के लिए अनुदान प्रदान करना।

मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस ने मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक में शामिल अतिथियों, संस्थाओं तथा सहयोगियों का आभार माना।