विधानसभा में मंगलवार को जनसुनवाई में प्रदेश भर के 23 हज़ार पंचायत सचिव 51 जिलो में एकत्रित होकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टरों को राज्य कर्मचारी का दर्जा, सातवाँ वेतनमान सहित 13 सूत्रीय मांगों का मांगपत्र सौपेंगे। गौरतलब है प्रदेश के पंचायत सचिव पिछले 03 वर्षों से विभिन्न मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन एवम आंदोलन कर रहे हैं, किन्तु पंचायत सचिवों की मांगों के निराकरण आधे अधूरे किये गए है, जिससे पंचायत सचिवों में रोष व्याप्त है।

10 अगस्त 2018 को शाहजहानी पार्क भोपाल में पंचायत सचिवों ने सातवाँ वेतनमान, राज्य कर्मचारी का दर्जा, सहित 13 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया था लेकिन आज तक कोई निराकरण नही हुआ, जिससे प्रदेश के पंचायत सचिव सितंबर में बड़े आंदोलन की योजना बना रहे हैं, ग्रामीण विकास की रीढ़ माने जाने पंचायत सचिवों की मांगों पर अमलीजामा ना पहनाना सरकार के लिए चुनावी समय मे परेशानी खडी करेगा।

सचिव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा का कहना है कि प्रदेश भर के पंचायत सचिव कल 51 जिलो में 13 सूत्रीय मांगों के निराकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम जनसुनवाई में पहुंचकर ज्ञापन सौपेंगे, 18 को भोपाल की सड़कों में विशाल आंदोलन होगा, सरकार को हमारी आवश्यकता होगी तो हमारी मांगो पर विचार करेगी।