प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 70 हजार कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन करते हुए शिवराज सरकार से माँग की है कि वो इनकी माँगो पर तत्काल सहानुभूति पूर्वक निर्णय लेवे।

नाथ ने कहा कि पंचायत एवं ग्रामीण विभाग के कर्मचारियों द्वारा संयुक्त मोर्चा निर्मित कर कर्मचारियों एवं रोजगार सहायकों, पंचायत सचिवों, आजीविका मिशन, मनरेगा, आवास मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, मध्यान्ह भोजन एवं वाटरशेड मिशन आदि के कर्मचारियों द्की विभिन्न कर्मचारी हितेषी मांगों को लेकर दिनांक 19 जुलाई 2021 को सामूहिक अवकाश एवं 22 जुलाई 2021 से हड़ताल प्रारम्भ की गई है।

सरकार द्वारा वर्ष 2018 में संविदा कर्मचारियों को लाभ पहुचाने के लिये नीति बनाई गई थी परन्तु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में इसका पालन नहीं किया जाना बताया गया है ,संविदा कर्मियों को 90 प्रतिशत वेतन का भुगतान न किया जाना एवं अन्य लाभ न दिया जाना चिन्ता का विषय है ,संविदा कर्मियों की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को अनुकम्पा सेवा आदि का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है ?
इस कोरोना महामारी में कर्मचारियों की वास्तविक मांगों को प्रदेशहित में सरकार द्वारा अविलम्ब माना जाना चाहिए।

नाथ बे कहा कि मैं शिवराज सरकार से मांग करता हॅूं कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों की जायज़ मांगों को पूरा करने के लिये सरकार तत्काल आवश्यक कदम उठाये।