निर्माण कार्य नहीं किसानों को पहले देंगे राहत

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में व्याप्त भीषण सूखे के संकट से किसानों को उबारने के लिये निर्माण कार्य स्थगित रहेंगे, पहले किसानों को राहत देंगे। उन्होंने किसानों से कहा कि वे हिम्मत न हारें सरकार उनके साथ खड़ी है। टीकमगढ़ जिले के प्रभावित किसानों को 103 करोड़ रुपये की मदद दी जायेगी। श्री चौहान आज टीकमगढ़ जिले की पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम शिवराजपुर और ग्राम असाटी में क्षतिग्रस्त फसलों का जायजा लेने के बाद किसानों को संबोधित कर रहे थे।

पीड़ित किसान से कर्ज की वसूली नहीं होगी

श्री चौहान आज शिवराजपुर पहुँचे और मंच पर जाने की बजाय सीधे किसान चौपाल पहुँचे। उन्होंने किसी भी तरह का स्वागत स्वीकार नहीं किया। श्री चौहान ने कहा कि सूखे की स्थिति से निपटने के लिये टीकमगढ़ जिले में प्रारंभिक अनुमान के आधार पर 103 करोड़ की राहत बाँटी जायेगी। साथ ही फसल बीमा की राशि भी किसानों को मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान पीड़ित किसान से कर्ज की वसूली नहीं होगी। साहूकार भी किसानों से इस दौरान कर्ज नहीं वसूलेंगे। उन्होंने निर्देश दिये कि अधिकारी सख्ती से यह सुनिश्चित करेंगे कि किसान से किसी भी प्रकार की कर्ज वसूली नहीं हो।

श्री चौहान ने कहा कि किसानों को राहत देने के लिये अल्पकालीन और दीर्घकालीन नीतियाँ बनायी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को गाँवों में ही रोजगार उपलब्ध करवाने के लिये मनरेगा में हर गाँव में कार्य प्रारंभ करें तथा अधिक से अधिक तालाब बनवायें। श्री चौहान ने ग्रामीणों की माँग पर शिवराजपुर में हाईस्कूल बनवाने की घोषणा भी की।

केन-बेतवा नदी को जोड़ा जायेगा

 

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्राम असाटी में फसलों का जायजा लेने के बाद किसानों से कहा कि टीकमगढ़ और छतरपुर जिले में युवकों को रोजगार देने के लिये कारखाना खोलने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिये केन-बेतवा नदी को जोड़ा जायेगा। उन्होंने कहा कि जहाँ फसलें पूरी तरह नष्ट हो गयी हैं, वहाँ पर बिजली के बिल नहीं लिये जायेंगे। प्रभावित किसानों की बेटियों की शादी में सरकार पूरी मदद करेगी। किसानों को फसल बीमा की पाई-पाई राशि दिलवायी जायेगी। उन्होंने असाटी में इंटर कॉलेज और आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने की घोषणा की। पेयजल की समस्या के समाधान के लिये आपात योजना बनाने के निर्देश कलेक्टर को दिये। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पूरे जिले में प्रभावित क्षेत्र में रोजगारमूलक कार्य शुरू किये जायें और इस संबंध में जन-प्रतिनिधियों के साथ समन्वय रखा जाये।

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