निजी भूमि पर भी बाँस उत्पादन की योजना

मुख्यमंत्री कमल नाथ ने आज मंत्रालय में बांस मिशन की बैठक में कहा है कि बाँस प्रदेश में रोजगार और आय का साधन बने। इस दिशा में विशेष प्रयास करने की जरूरत है। उन्होंने इसके लिए वन और ग्रामीण क्षेत्रों में बाँस रोपण के साथ ही निजी भूमि पर भी बाँस उत्पादन की योजना बनाने के निर्देश दिए। बैठक में वन मंत्री उमंग सिंघार तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बाँस उत्पादन के जरिए हम किसानों की आय में वृद्धि करने के साथ ही बेरोजगारों को व्यापक पैमाने पर रोजगार उपलब्ध करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि बाँस से उत्पादित वस्तुओं का एक बहुत बड़ा बाजार पूरे विश्व में है। इसका लाभ मध्यप्रदेश को मिले, इसके लिए सुनियोजित प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाँस उत्पादन में इस बात का ध्यान रखा जाए कि इससे जुड़े उद्योगों को कौन-सी गुणवत्ता के बाँस की आवश्यकता है। उन्होंने बाँस उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए उद्योग की आवश्यकता के अनुरुप बाँस उत्पादन की योजना बनाने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती, अपर मुख्य सचिव वन श्री ए.पी. श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती गौरी सिंह, एपीसीसीएफ (सेवानिवृत्त) डॉ. ए.के. भट्टाचार्य एवं बाँस कृषक व्यवसायी श्री सुभाष भाटिया सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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