कोरोना वायरस संक्रमण की लड़ाई में सीधे रूप से लगे निजी चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों का शासकीय चिकित्सा कर्मियों की तरह 50 लाख का बीमा कराया जायेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोविड-19 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान डॉक्टरों से चर्चा कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निजी चिकित्सकों को कोरोना संक्रमण की इस लड़ाई में उनके हौसले एवं सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। चिकित्सकों द्वारा मुख्यमंत्री से शासकीय चिकित्सकों की तरह निजी चिकित्सा कर्मियों को भी बीमा का लाभ दिए जाने का अनुरोध किया था।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को टेलीमेडिसिन व्यवस्था बनाने के लिए कहा कि वे दूरभाष पर चिकित्सा के लिए डॉक्टर्स के मोबाइल नंबर एवं टेलीफोन नंबर की सूची तैयार रखें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि डॉक्टर स्वयं रैपिड टेस्ट किट खरीद सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग उसकी प्रामाणिकता की जांच करेगा। उन्होंने कहा कि कोविड और नॉन कोविड-19 के लिए अलग-अलग चिकित्सालय रहेंगे। डॉक्टर द्वारा पीपीई किट की मांग किए जाने पर उन्होंने कहा कि पहले यह किट भारत सरकार से बनवाई जा रही थी, परंतु अब इस किट का निर्माण प्रदेश में ही पीथमपुर के साथ बुधनी में भी प्रारंभ हो चुका है। मांग एवं उपलब्धता के आधार पर सूचीबद्ध कर स्वास्थ्य विभाग इसकी आपूर्ति करेगा।
डॉ. प्रद्युम्न पांडे द्वारा संक्रमण से ग्रसित मरीज की मृत्यु होने के बाद उसकी रिपोर्ट आने तक डेड बॉडी मर्चुरी में रखे जाने पर होने वाली परेशानी की ओर ध्यान आकर्षित करने पर उन्हें बताया गया कि अब इस आदेश को निरस्त कर दिया गया है। मृत व्यक्ति के रिपोर्ट आने का इंतजार ना करते हुए उसका अंतिम संस्कार किया जा सकता है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रदेश के निजी डॉक्टर्स एसोसिएशन के डॉक्टर जामदार, डॉ. शेखर श्रीवास्तव, डॉ. अनूप हजेला, डॉ. रणधीर सिंह, डॉ. शारदा, डॉ. राहुल खरे, डॉ. मनीषा खरे, डॉ. दिनेश मजूमदार, डॉ. संजय गुप्ता, डॉ. संजय अग्रवाल, डॉ. सुधाकर वैद्य, डॉ. सुशील गुप्ता, डॉ. पीएन अग्रवाल, डॉ. राजेश धीरवानी, डॉ. शैलेश लुणावत ऑनलाइन थे।