देश की भलाई के लिये यदि केन्द्र सरकार कोई निर्णय करती है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए फिर चाहे नोटबंदी हो या कोई अन्य निर्णय। यह बात शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुंबई (महाराष्ट्र) के होटल ग्रेंड हयात में इंडिया टुडे कॉनक्लेव-2017 में कही। सहकारी संघीय व्यवस्था विषय पर आधारित परिचर्चा में चौहान के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस और जम्मू-काश्मीर की मुख्यमंत्री सुश्री मेहबूबा मुफ्ती भी शामिल थी।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि एक केबिनेट मंत्री के समान किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री की शक्ति होती है। एक संघात्मक संविधान में केन्द्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन रहता है और प्रत्येक सरकार संविधान द्वारा निहित सीमा में ही कार्य करती है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह नहीं कि दोनों में कोई तालमेल नहीं हो। केन्द्र और राज्य सरकारें आपसी तालमेल से नागरिकों के कल्‍याण का कार्य करती हैं।

मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि केन्द्र में श्री नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद टीम इंडिया की तर्ज पर अपने राज्यों में केबिनेट मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के बीच आपसी सहयोग से काम होना चाहिए। देश के राज्यों में भी आपसी सहयोग जरूरी है। राज्यों में प्रतिस्पर्धा हो, लेकिन उनमें किसी तरह का मतभेद न हो, क्योंकि सभी देश का हिस्सा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आशंका निराधार है कि नीति आयोग राज्यों में भेदभाव करता है। आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। सभी राज्य समान रूप से देश का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा नीति आयोग गठन के बाद केन्द्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ी है। जीएसटी यानी गुड एण्ड सर्विसेज एक्ट के बारे में मुख्यमत्री श्री चौहान ने कहा कि यह गलत अवधारणा है कि इससे केवल बड़े राज्यों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी से विकास गति तेज होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्यप्रदेश कभी बीमारू राज्य था, लेकिन आज इसकी स्थिति अलग है और प्रदेश हर क्षेत्र में निरंतर विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है फिर वह चाहे कृषि हो या उद्योग का क्षेत्र। उन्होंने बताया कि राज्य में खेती की विकास दर 20 प्रतिशत से भी अधिक है, जो एक कीर्तिमान है।

मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार के नोटबंदी के फैसले पर कहा कि देश की भलाई के लिये केन्द्र सरकार कोई निर्णय करती है, तो वह गलत नहीं है। उन्होंने बताया कि आर.बी.आई और केन्द्र सरकार ने नोटबंदी का निर्णय देश की भलाई के लिये लिया और इससे जनता को कहीं कोई परेशानी नहीं हुई। मुख्यमंत्री चौहान ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी के इस आरोप को खारिज किया कि केन्द्र सरकार किसी राज्य के खिलाफ निर्णय लेती है। उन्होंने बताया कि आर.बी.आई. और डिफेंस से संबंधित फैसले केन्द्र सरकार देश की बेहतरी के लिये लेती हैं और उनका स्वागत किया जाना चाहिये।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार के गठन के बाद केन्द्र-राज्य के संबंधों में बेहतरी के लिये कई पहल हुई और उनके अच्छे परिणाम धीरे-धीरे सामने आ रहे हैं। परिचर्चा में देवेन्द्र फड़नवीस और सुश्री मेहबूबा मुफ्ती ने भी स्वीकार किया कि केन्द्र की सरकार, केन्द्र-राज्य संबंधों को और मजबूती देने के लिये प्रयासरत है।