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टॉयलेट साफ कराने पर मानव अधिकार आयोग का एक्शन, पीएस-डीईओ गुना से जवाब मांगा

गुना जिले के एक स्कूल परिसर में बच्चों से टॉयलेट की सफाई कराए जाने की तस्वीरें समाचार पत्रों में प्रकाशित होने पर प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा और जिला शिक्षा अधिकारी गुना राज्य मानव अधिकार आयोग ने नोटिस भेजा है। आयोग ने एक महीने में पीएस और डीईओ से जवाब मांगा है।
गुना जिले के बमौरी के चकदेवपुर गांव में एक ही परिसर में दो स्कूल्स (प्राइमरी और मिडिल) संचालित हो रहे हैं। इस एकीकृत स्कूल में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां छात्राओं से शौचालय साफ कराये जाते हैं। एक प्रतिष्ठित अखबार की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जब इस एकीकृत स्कूल में जाना हुआ, तो रिपोर्टर को यहां बच्चियां शौचालय साफ करतीं मिलीं। उस समय स्कूल की प्रधानाध्यापिका भी मौजूद नहीं थीं। स्कूल में मौजूद शिक्षिकाओं ने बताया कि वे मीटिंग में गुना गयीं हैं। जब स्कूल की शिक्षिकाओं से बच्चियों से शौचालय साफ कराने का कारण पूछा, तो उन्होंने रिपोर्टर से बात करने से ही इंकार कर दिया। बच्च्यिों से पूछा गया, तो वे बोलीं – हां, हमसे स्कूल में हमेशा शौचालय साफ कराया जाता है। मामले में संज्ञान लेेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार के माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री नरेन्द्र कुमार जैन ने प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मप्र शासन एवं जिला शिक्षा अधिकारी, गुना से एक माह में तथ्यात्मक जवाब मांगा है।
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