वस्तु और सेवाकर परिषद ने जीएसटी नेटवर्क के ढांचे के स्वामित्व में परिवर्तन को मंजूरी दे दी है। अब इसे सरकारी स्वामित्व में लाया जाएगा। परिषद की 27वीं बैठक की वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए अध्यक्षता करते हुए कल वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों की इसमें 50 प्रतिशत की बराबर हिस्सेदारी होगी।