जिस DFO को शासन ने अयोग्य मानकर हटाया, उसे CCF ने तबादले के दूसरे दिन श्रेष्ठता प्रमाण पत्र दिया
Thursday, 23 February 2023 11:16 AM adminNo comments
मध्य प्रदेश के मैदानी वन अफसरों को अपने विभाग के आदेश-पत्राचारों का अता-पता ही नहीं रहता है। बेसुध होकर मैदानी अधिकारी नेताओं की परिक्रमा करने में मग्न रहते हैं। इसका जीता-जागता उदाहरण हाल ही में बुरहानपुर में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कारगर कार्रवाई नहीं करने वाले जिस डीएफओ को राज्य शासन ने हटाया था, उसे सीसीएफ ने तबादला आदेश जारी होने के अगले दिन श्रेष्ठता का सर्टिफिकेट जारी कर दिया।
बुरहानपुर वनमंडल में बेकाबू अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कारगर कार्रवाई नहीं करने पर डीएफओ गिरजेश बरकड़े को राज्य शासन ने 20 फरवरी को स्थानांतरित किया था। बरकड़े के तबादला होने के अगले दिन खंडवा के सीसीएफ आरपी राय ने डीएफओ की अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रशंसा की। उन्होंने डीएफओ को श्रेष्ठ काम का पात्र बताते हुए एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया। अतिक्रमणकारियों को भगाने के लिए उनकी प्रशंसा की। यह प्रमाण पत्र डीएफओ को तबादला आदेश जारी होने के दूसरे दिन जारी हुआ तो मैदानी अधिकारी विभागीय कार्य को किस गंभीरता से किया जा रहा है, उसका उदाहरण सामने आया। हालांकि उसकी पोस्टिंग 20 दिन पहले ही हुई थी। एसी कक्षों में बैठकर अपने क्षेत्र पर नजर सीसीएफ के प्रशंसा पत्र जारी करने के वाकये के सामने आने के बाद विभाग में चर्चा है कि एसी कक्षों में बैठकर मैदानी अधिकारी अपने क्षेत्र पर नजर रख रहे हैं। जंगल में हो रहे अतिक्रमण की खबर तक नहीं मिल रही हैं। महकमे के आला अफसर इस प्रमाण पत्र पर व्यंग्य कर रहे हैं कि उनके इस प्रमाण पत्र से क्या वरकड़े का तबादला रुक जाएगा? सवाल यह भी किया जा रहा है कि जब डीएफओ वरकडे 400-500 अतिक्रमणकारियों को अपने जवानों के साथ खड़े रहे थे तब सीसीएफ राय कहां मशगूल थे? सवाल यह भी उठता है कि जब डीएफओ इतने बेहतर काम कर रहे थे शासन ने उन्हें हटाया जाए? राय के प्रशंसा पत्र से शासन के तबादला आदेश को बेमानी माना जा रहा है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सहित मंत्रि-परिषद के सदस्य बैठक में टैबलेट के साथ शामिल हुए। मंत्रि-परिषद द्वा - 13/01/2026
राज्य शिक्षा केन्द्र, ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत संचालित प्राइवेट स्कूलों की मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए - 13/01/2026
स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी वर्किंग एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी निर्मा - 13/01/2026
राज्य शासन ने प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में अधोसंरचनात्मक विकास को गति देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना (5वें चरण) को स्वीकृति प्रदान की है। योजना के अंतर्गत 3 वर - 13/01/2026
Leave a Reply