मुख्यमंत्री कमल नाथ ने जिला खनिज निधि का बेहतर उपयोग करने के लिए नई कार्ययोजना बनाने को कहा है। श्री नाथ ने आज मंत्रालय में हुई खनिज विभाग की बैठक में यह निर्देश दिए। बैठक में खनिज मंत्री श्री प्रदीप जायसवाल भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री नाथ ने कहा कि जिला खनिज निधि का उपयोग प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। अधोसंरचना के साथ संबंधित क्षेत्रों के पर्यटन स्थलों के विकास पर भी निधि की राशि व्यय होना चाहिए। श्री नाथ ने मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम 2016 के नियमों में परिवर्तन करने को कहा जिससे कि जिला खनिज निधि का अधिक से अधिक उपयोग हो सके।
मुख्य खनिजों से प्राप्त रॉयल्टी के अतिरिक्त 30 प्रतिशत राशि से जिला खनिज निधि स्थापित की गई है। यह निधि लीज होल्डरों द्वारा ली जाती है। इस राशि का प्रभावित क्षेत्रों में उपयोग करने के लिए प्राथमिकताएँ भी तय की गई हैं। 60 प्रतिशत राशि पेयजल, स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर तथा 40 प्रतिशत राशि अधोसंरचना पर व्यय होती है।
बैठक में मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव खनिज श्री नीरज मण्डलोई, उप सचिव खनिज श्री राकेश श्रीवास्तव एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।