खनिज साधन मंत्री प्रदीप जायसवाल ने कहा है कि प्रदेश में नई रेत खनन नीति लागू होने के बाद अब रेत व्यापार में पारदर्शिता आएगी और अवैध रेत उत्खनन पर पूरी तरह से रोक लग सकेगी।

जायसवाल भोपाल में 37 जिलों के सफल निविदाकारों के स्वीकृति-पत्र वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। मंत्री जायसवाल ने कहा कि अब न्याय-संगत और पर्यावरण नियमों के अंतर्गत ही रेत उत्खनन का कार्य होगा। उन्होंने बताया कि 200 रेत खदानें तत्काल शुरू होंगी। शेष खदानें निर्धारित मानकों को सुनिश्चित करने और नियमों का पालन करते हुए आने वाले डेढ़ से दो माह में शुरू होंगी। खनिज साधन मंत्री ने बताया कि नई रेत नीति से राज्य सरकार को लगभग 1400 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि नई रेत खनन नीति में पर्यावरण के साथ आम नागरिकों के हितों का भी पूरा ख्याल रखा गया है।

सिया अध्यक्ष श्री राकेश श्रीवास्तव ने सफल निविदाकारों को आश्वस्त किया कि आवेदन प्रस्तुति के बाद पर्यावरण संबंधी प्रमाण-पत्र शीघ्र जारी किये जाएंगे और हस्तांतरण संबंधी कार्यवाही की जाएगी। मुख्य वैज्ञानिक श्री संजीव सचदेवा ने निविदाकारों को नियमों की जानकारी दी। सचिव खनिज श्री नरेन्द्र सिंह परमार और खनिज विकास निगम के कार्यपालक संचालक श्री दिलीप कुमार ने निविदाकारों को प्रक्रिया के बारे में बताया। कार्यक्रम में संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म श्री विनित ऑस्टिन भी मौजूद थे।