मध्य प्रदेश वित्त मंत्री जयंत मलैया ने 1 लाख 85 हजार करोड़ के बजट में  कर्मचारियों को बड़ा तोहफा 7 वे वेतनमान की घोषणा की। मलैया ने आज बुधवार को विधानसभा में वर्ष 2017-18 के लिए राज्य सरकार का वार्षिक बजट पेश किया। सुबह 11 बजे शुरु हुए इस बजट भाषण में जयंत मलैया ने शिक्षा, चिकित्सा, उद्योगों और किसानों को कई सौगातें दी।

जयंत मलैया ने बजट में मुफ़्त बिजली के लिए भारी राशि दी। गरीबों को मुफ़्त भोजन की सौगात दी।  प्रस्तावित बजट में  भारी वाहन सस्ते होंगे। सामाजिक न्याय, सभी विधवाओं को पेंशन 1501 करोड़ का प्रावधान किया।

जयंत मलैया ने लगातार चौथी बार वे इस बजट पेश कर रहे हैं। सुबह 11 बजे शुरु हुए इस बजट भाषण में जयंत मलैया ने शिक्षा, चिकित्सा, उद्योगों और किसानों को कई सौगातें दी। 1 घंटे के बजट भाषण में जयंत मलैया ने बीच-बीच में दिलचस्प शेरो-शायरी भी की। इससे पहले गुरुवार को वित्तमंत्री ने विधानसभा में साल 2016-17 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था। जिसके अनुसार प्रदेश की विकास दर 12.21 फीसदी और प्रति व्यक्ति आय 72,599 रुपए/ सालाना बताई गई।

नर्मदा सेवा यात्रा के लिए बजट की कमी नहीं होगी।

प्रदेश में 7 नए मेडिकल कॉलेज।

मेडिकल कॉलेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 115 करोड़ रुपए

ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों को विशेष भत्ता

चिकित्सा शिक्षा के लिए 7432 करोड़ रुपए

पशुपालन के लिए 1001 करोड़ रुपए

वन विभाग की योजनाओं के लिए 2704 करोड़ का प्रावधान।

कोल्ड स्टोरेज की क्षमता 15 लाख टन की जाएगी

PHE को पेयजल के लिए 2493 करोड़ रुपए

अमृत योजना के लिए 700 करोड़ रुपए

निर्मल भारत मिशन में 23 लाख शौचालयों का लक्ष्य

फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़ रुपए

आंगनबाड़ी में पोषण आहार के लिए 2918 करोड़ रुपए

बीना वृहद सिंचाई परियोजना

टाइगर रिजर्व पुनर्वास के लिए 96 करोड़ रुपए

गंभीर डैम परियोजना 2019 तक पूरी होगी

कृषि उपकरणों की खरीदी के लिए 115 करोड़ रुपए

कुपोषित बच्चों के लिए 6 नए पोषण केन्द्र

निर्मल भारत मिशन के लिए 1750 करोड़ रुपए

प्रदेश में मत्स्य उत्पादन 30 फीसदी बढ़ा

25 लघु सिंचाई परियोजना

उद्यानिकी में निवेश के लिए 765 करोड़ रुपए

सिंचाई के लिए 9850 करोड़ रुपए

2017-18 में दो नई सिंचाई परियोजना प्रस्तावित

मेधावी छात्रों को मिलेगा अनुदान, 1000 करोड़ रुपए

प्राथमिक शिक्षा के लिए 3400 करोड़ रुपए

नर्मदा नदी संरक्षण परियोजना के लिए 25 करोड़ रुपए

10000 किमी सड़को के उन्नयन के लिए 200 करोड़ रुपए

कक्षा 1 से 11वीं NCERT की किताबें चलेंगी

स्मार्ट सिटी के 1st फेज के लिए 700 करोड़ रुपए

बिजली कंपनियों को 8736 करोड़ की सब्सिडी देगी

सरकार कैशलेस सिस्टम के लिए POS मशीनें कर मुक्त

गरीबों के लिए दिनदयाल रसोई योजना शुरु

मुख्यमंत्री तीर्थ स्थल योजना के लिए नए स्थानों को जोड़ा

उद्योग क्षेत्र की स्थापना के लिए 161 करोड़ रुपए

भारी वाहनों पर वैट 14 की जगह 12%

सभी जिला अस्पतालों में शिशु इमरजेंसी वार्ड

सभी विधवाओं को दी जाएगी पेंशन

जेल प्रशासन के लिए 297 करोड़ का प्रावधान

IT पार्क बनाने के लिए 58 करोड़ रुपए

50295 करोड़ रुपए राज्य करों से प्राप्त

जुलाई 2017 से साववे वेतन आयोग का नगद भुगतान

नर्मदा किनारे 66 शराब दुकानें बंद होंगी

लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 972 करोड़ रुपए

उच्च शिक्षा के विकास के लिए 2293 करोड़ रुपए

राज्य सरकार के कर्मचारियों को सातवां वेतनमान की सौगात

1 जनवरी 2016 से लागू माना जाएगा सातवां वेतनमान।