नवनिर्वाचित विधायक अजय टंडन के शपथ ग्रहण के बाद विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि कोरोना कॉल में विधायकों को संक्रमण का ज्यादा खतरा है। क्योंकि जनप्रतिनिधि होने के नाते क्षेत्र में चाहते हुए भी कई बार जनता के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाता है। यह चिंता जताई है मप्र के विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम ने। वह दमोह से नवनिर्वाचित विधायक अजय टंडन के आयोजित शपथ समारोह के बाद मीडिया से चर्चा कर रहे थे। उनका यहां कहना था कि करीब 80 फीसदी विधायकों ने वैक्सीनेशन करा लिया है। बावजूद इसके विधायक खतरे से खाली नही है।

   इसके पीछे उनका तर्क था कि क्षेत्रीय जनता सरकार द्वारा तय कोरोना गाइड लाइन के विपरीत  विधायक के हाथ में ही अपना आवेदन प्रदान करने का प्रयास करते है।  लिहाजा कई बार भौतिक दूरी का पालन नही हो पाता है। इससे पहले एक सवाल के जबाव में बताया कि मप्र विधानसभा सदन की कार्रवाई लाइव करने के पक्ष में है और इसके लिये सभी प्रबंध किये जा रहे है। इससे विधानसभा संचालन में भी सहूलियत की संभावना है। इसके साथ ही सदन की कार्रवाई के दौरान सदस्यों को किन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, इसके लिये शब्दावली तैयार करवाई गई है। विधानसभा के आगामी सत्र में इसको प्रचलन में अनिवार्यत: लाया जाएगा। विधानसभा सत्र क्या तय समय पर होगा के प्रश्र पर उनका कहना था कि यह कोरोना संक्रमण की स्थिति पर निर्भर करेगा। चूंकि इसके लिये जुलाई-अगस्त निर्धारित समय है, इसलिये यह तत्कालीन परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। हालांकि विधानसभा सचिवालय इसके मद्देनजर अपने स्तर पर सत्र की पूरी तैयारी रखेगा। 

         यहां विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि नवनिर्वाचित सदस्य अजय टंडन को शपथ दिलाई गई है। क्योंकि कोरोना संक्रमण के कारण अभी सदन की बैठक कराना संभाव नहीं था और अगले समय के लिये समय लंबा है। लिहाजा यह कार्यक्रम आज शुक्रवार किया गया। इस शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, विधायक डॉ गोविंद सिंह, सज्जन सिंह वर्मा, पीसी शर्मा, विजयलक्ष्मी साधौ और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह प्रमुख रूप से मौजूद थे। 

नाम आये तो तय हो लोकलेखा समिति अध्यक्ष

              लोकलेखा समिति के अध्यक्ष चयन के सवाल पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि इसके लिये नाम का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही नाम आयेगा इसकी घोषणा कर दी जाएगी। बता दें कि परंपरानुसार इस समिति के अध्यक्ष का पद विपक्षी दल के पास रहा है। इसलिये नाम चयन की जिम्मेदारी मौजूदा समय पर कांग्रेस पर है।