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चुनावी राजनीति के पहले शासन से मोर्चा, निशा बांगरे के इस्तीफे के बाद शासन का सरकारी आवास का नोटिस….

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए कमर कसने वाली राज्य प्रशासनिक सेवा की महिला अधिकारी छतरपुर एसडीएम निशा बांगरे ने दो दिन पहले नौकरी से इस्तीफा दिया लेकिन इत्तफाक से उसी दिन राज्य शासन ने उन्हें भोपाल में सरकारी आवास पर स्थानांतरण के बाद भी आधिपत्य रखने को लेकर नोटिस जारी कर दिया है। अब इस नोटिस पर बांगरे ने वायरल वीडियो में अपना बयान जारी कर राज्य शासन से मोर्चा खोल दिया है। मगर दूसरी तरफ यह भी सामने आया है कि वे जिस निजी कार्यक्रम में व्यस्तता की बात कह रही हैं, उसमें कुछ विदेशी मेहमान भी आए हैं जिसकी जानकारी प्रशासन को भी नहीं है। इससे नई कंट्रोवर्सी पैदा होने की संभावना है और बांगरे व उनके परिवार पर कड़ी कार्रवाई की संभावना है।
मध्य प्रदेश की राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी निशा बांगरे इस्तीफा देने के बाद अब आक्रमक हो गई हैं। राजनीति में उतरने का ऐलान कर चुकी बांगरे ने राज्य शासन पर आरोप लगाया है कि वह अब षड़यंत्रपूर्वक उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी जिससे वे डरने वाली नहीं है। गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा भोपाल में शासकीय आवास पर स्थानांतरण के बाद भी आधिपत्य रखने और खाली नहीं करने के नोटिस दिया गया है। इस नोटिस पर बांगरे ने कहा है कि उन्हें चार महीने तक स्थानांतरित पदस्थापना स्थल छतरपुर में शासकीय आवास नहीं मिलने से गृहस्थी का सामान भोपाल के सरकारी मकान में रखा था। वे बैतूल में अपने निजी कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलने के बाद 22 जून को लिखित इस्तीफा प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को भेज चुकी हैं और उसी दिन सामान्य प्रशासन विभाग ने भोपाल के शासकीय आवास आधिपत्य रखने को लेकर नोटिस दिया है।
बांगरे का नोटिस के बाद वीडियो वायरल कर बयान
शासन के सरकारी आवास को लेकर दिए गए नोटिस के बाद बांगरे ने एक वीडियो में अपना बयान रिकॉर्ड कर उसे वायरल किया है। उसमें कह रही हैं कि राज्य शासन के स्थानांतरण आदेश के बाद उन्हें छतरपुर एसडीएम के रूप में चार महीने तक वहां आवास नहीं मिला था तो इसलिए भोपाल के सरकारी आवास में अपना सामान रखा था। अब वहां मकान मिल गया है तो भोपाल से सामान ले जाएंगी मगर नौकरी से इस्तीफा दे देने के कारण अब उन्हें छतरपुर सामान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बांगरे ने कहा कि वे चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी हैं और इस्तीफा दे दिया है तो अब उनके खिलाफ राज्य शासन इस तरह के नोटिस जारी कर रहा है। वे इससे डरने वाली नहीं हैं और उन्हें आगे भी ऐसे नोटिस मिलेंगे।
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