शिवराज सरकार के गृह और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि मप्र के ग्रीन जोन वाले जिले से ग्रीन जोन वाले अन्य जिले में जाने के लिए कोई भी पास की आवश्यकता की जरूरत नहीं रहेगी।

नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि शराब ठेकेदारों पर सरकार ने अब शिकंजा कसना शुरु कर दिया है जो भी ठेकेदार शराब की दुकानें नहीं खोल रहे हैं उनके ठेके निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
शराब ठेकेदार ने कहा कि राजस्व की वसूली भी की जाएगी। इसके अलावा छोटे समूहों को नए सिरे से ठेकेदार की कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है। गौरतलब हो कि प्रदेश भर के शराब ठेकेदार लामबंद होकर सरकार से विभिन्न प्रकार की मांगे मानने के लिए मजबूर कर रहे हैं। सरकार के पास ठेकेदारों से निपटने के लिए एक ही विकल्प बचा हुआ है। इन ठेकेदारों के लायसेंस निरस्त किए जाएं और नए सिरे से छोटे छोटे समूहों को ठेका दिया जाए। सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ठेकेदारों को लगातार दबाव बनाकर दुकान खोलने के लिए बाध्य कर रहे हैं लेकिन बड़े ठेकेदार रॉयल्टी कम करने की मांग को लेकर दुकान नहीं खोल रहे हैं।