ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को महाविद्यालय आने-जाने नि:शुल्क परिवहन सुविधा

गृह एवं परिवहन मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने अपने विभाग की अनुदान माँगों पर हुई चर्चा के जवाब में कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को महाविद्यालय आने-जाने के लिये नि:शुल्क परिवहन सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिये ग्रामीण रूट के वाहन को कर-मुक्त करने का निर्णय भी लिया गया है। मंत्री श्री सिंह ने बताया कि लोक परिवहन सेवा उपलब्ध करवाने के लिये उसकी 90 प्रतिशत सेवाएँ ऑनलाइन की गयी हैं।

गृह एवं परिवहन मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि गृह विभाग में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में 40 हजार पुलिसकर्मी की भर्ती की गयी है। हाल ही में 11 हजार 600 पुलिसकर्मी की भर्ती की गयी है। प्रशिक्षण के बाद इन्हें आवश्यकतानुसार थानों में पदस्थ किया जायेगा। इस वर्ष भी 6000 पुलिसकर्मी की भर्ती की जा रही है। इससे पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष आवश्यकतानुसार चयनित स्थानों पर 200 नये थाने खोले जायेंगे। आधुनिक तकनीक से पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से कम्प्यूटर और साइबर क्राइम के बारे में प्रशिक्षित किया जायेगा।\

सिंह ने कहा कि हर जिले में साइबर थाना खोला जायेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 1000 डॉयल-100 उपलब्ध करवाकर नागरिकों को सुरक्षा प्रदान की गयी है। डॉयल-100 संवेदनशील होकर एम्बुलेंस, हाई-वे पर पेट्रोलियम आदि का काम कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के शहरों में सी.सी. टी.व्ही. कैमरे लगाकर पुलिस व्यवस्था को चौकस किया गया है। इसकी केन्द्रीकृत व्यवस्था भोपाल में कर थानों और चौराहों की भी चौकसी की जायेगी।

मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि मध्यप्रदेश पुलिस के लिये 25 हजार आवास-गृह बनवाये जा रहे हैं। किसान कांटेक्ट योजना शुरू की गयी है। इसके जरिये ऑनलाइन फ्रॉड से किसानों को बचाने के लिये मण्डियों में जागरूकता शिविर लगाये जायेंगे। श्री सिंह ने बताया कि अब चरित्र प्रमाण-पत्र के लिये ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा, जो 15 दिन के अंदर ही प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि इंदौर का प्रशिक्षण संस्थान देश में प्रथम स्थान पर चयनित हुआ है। दुर्घटनाओं को रोकने के लिये 463 ब्लेक स्पाट चिन्हित किये गये हैं। महिला अपराध को रोकने के लिये 141 महिला डेस्क स्वीकृत हैं। प्रदेश के सभी जिलों में फास्ट-ट्रेक कोर्ट का गठन किया गया है।

श्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि 3 आपराधिक घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई कर पुलिस महकमे ने सराहनीय काम किया है। सिंहस्थ में भी पुलिस द्वारा किये गये कार्य की दुनियाभर के लोगों ने प्रशंसा की है। इसी कारण देश में मध्यप्रदेश शांति के टापू के नाम से जाना जाता है।

गृह एवं परिवहन मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह के अनुदान माँगों पर चर्चा के जवाब के बाद उनके विभाग का बजट 6368 करोड़ 55 लाख 6 हजार रुपये ध्वनि मत से पारित किया गया।

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