मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिये हैं कि गर्ल्स हॉस्टल, धार्मिक स्थलों और स्कूलों के आसपास की शराब दुकानें बंद की जायें। ऐसे स्थलों की सूची बनाकर यह कार्रवाई की जाये। शराब दुकानों के अहाते तुरंत बंद किये जायें। पोर्न साइट्स के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता लाने के लिये स्कूलों में विशेष
अभियान चलाया जाये। मुख्यमंत्री चौहान आज यहाँ महिला अपराधों पर नियंत्रण के संबंध में समीक्षा बैठक ले रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव बी.पी.सिंह और पुलिस महानिदेशक आर.के.शुक्ला भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री  चौहान ने पिछले सप्ताह इस संबंध में ली गयी बैठक के निर्णयों के पालन में की गई कार्रवाई की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि स्कूल-कॉलेज और लोक परिवहन की बसों में जी.पी.एस. सिस्टम और
सी.सी.टी.व्ही. कैमरे लगाना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाये। इसका पालन नहीं करने वाली संस्थाओं की मान्यता निरस्त की जाये। महिला छात्रावासों के प्रवेश द्वार पर सी.सी.टी.व्ही.लगाना सुनिश्चित किया जाये।
संवेदनशील स्थानों पर स्थित शराब की दुकानें चिन्हित कर उन्हें बंद कराया जाये। महिला अपराध के प्रकरणों में तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाई जाये और चिकित्सकों में संवेदनशीलता के लिये स्वास्थ्य विभाग केअमले को प्रशिक्षित किया जाये।

प्रत्येक जिले में वन स्टाप सेंटर स्थापित होंगे बैठक में बताया गया कि पुलिस विभाग द्वारा महिला अपराधों की रोकथाम के लिये महिलाओं से विशेष संपर्क कार्यक्रम के तहत स्कूलों – कॉलेजों में संपर्क किया जा रहा है। इसके तहत दो सप्ताह में करीब ढ़ाई लाख महिलाओं-युवतियों से संपर्क किया जायेगा। महिला अपराध तुरंत पंजीबद्ध हों, इसके लिये पुलिस के मैदानी अमले को अगले तीन माह में व्यापक प्रशिक्षण दिया जायेगा। वर्तमान में चल रहे इस तरह के प्रकरणों की समीक्षा कर त्वरित कार्रवाई की जायेगी। स्कूल बसों में महिला परिचालक की उपस्थिति अनिवार्य करने तथा चालकों के चरित्र सत्यापन के लिये परिवहन विभाग द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सभी स्कूलों में गुड टच – बेड टच के बारे में फिल्म दिखाकर बच्चों को जागरूक किया जायेगा। महिला अपराधों की आपातकालीन शिकायत के लिये 100 और 1090 हेल्प लाइन पर दर्ज प्रकरणों की लगातार समीक्षा की जायेगी। आगामी मार्च
माह से पहले प्रत्येक जिले में वन स्टाप सेंटर स्थापित किये जायेंगे। संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। पोर्न साइट्स के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता लाने के लिये विशेषज्ञों द्वारा विशेष शिविर लगाकर स्कूलों में जानकारी दी जायेगी। इस संबंध में जारी निर्देशों की अपर मुख्य सचिव गृह द्वारा हर सप्ताह मॉनिटरिंग की जायेगी।