कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए 21 दिन के लॉक डाउन के बाद केंद्र सरकार ने गरीब और रोज कमाने खाने वाले परिवारों के लिए राहत पैकेज का एेलान किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत एक लाख 70 हजार करोड़ रुपए का राहत पैकेज की घोषणा की गई है। साथ ही तीन महीने तक राशन के लिए भी पैकेज का ऐलान किया गया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण और वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को पत्रकार वार्ता कर इन पैकेज का एेलान किया है। केंद्र सरकार द्वारा गरीब और रोज कमाने खाने वाले परिवारों को राहत उनके बैंक खातों में सीधे डालने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही तीन महीने तक पांच किलो चावल व एक किलो दाल पहुंचाने का फैसला किया है।

ये है लॉक डाउन में केंद्र सरकार का पैकेज
• वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किया 1,70000 करोड़ के पैकेज का ऐलान।
• कोरोना महामारी में मानवता की सेवा में लगे स्वास्थ्यकर्मियों को 50 लाख रुपये का लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा। लगभग 20 लाख स्वास्थ्यकर्मियों को इसका लाभ होगा
• प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों की संख्या आती है। सुनिश्चित किया जाएगा कि एक भी व्यक्ति बिना भोजन के न रहे। हर व्यक्ति को 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल अतिरिक्त दिया जाएगा। यह तीन महीने तक दिया जाएगा।
• PM किसान योजना, किसान सम्मान निधि का फायदा 8 करोड़ 70 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। 2 हजार की किस्त अप्रैल के पहले हफ्ते में ट्रांसफर कर दी जाएगी
• मनरेगा के मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाकर 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 5 करोड़ मनरेगा कर्मियों को दो हजार रुपये प्रति महीने अगले तीन महीनों तक लाभ होगा. ये पैसे डीबीटी ट्रांसफर के रूप में मजदूरों को मिलेगा
• महिला जन-धन खाताधारकों को 500 रुपये प्रति महीने की राशि अगले तीन महीने तक दी जाएगी। इससे 20 करोड़ महिलाओं को लाभ मिलेगाः
• उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ महिला लाभार्थियों को तीन महीने तक मुफ्त सिलिंडर दिए जाएंगेः
• लगभग 63 लाख महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दीनदयाल योजना के तहत कोलेटरल लोन की सीमा बढ़ा कर 20 लाख रुपये कर दी गई. इससे 7 करोड़ से परिवारों को फायदा पहुंचेगा.
• संगठित क्षेत्र के लिए ऐलान। अगले तीन महीने तक 12+12 प्रतिशत EPF में सरकार योगदान देगी। यह वहां लागू होगा जहां 100 से कम कर्मचारी हैं और 90 प्रतिशत कर्मचारी 15 हजार से कम वेतन पाते हैं
• बिल्डिंग ऐंड कन्स्ट्रक्शन वर्कर फंड से 3.5 रजिस्टर्ड मजदूरों को लाभ दिया जाएगा। राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि जो आर्थिक व्यवधान पैदा हुए हैं उसमें 31 हाजर करोड़ के फंड का सदुपयोग किया जाए
• सरकार ईपीएफ के नियमों में बदलाव कर रही है जिसके तहत कोई कर्मचारी पीएफ अकाउंट से या तीन महीने की सैलरी से 75 प्रतिशत की धनराशि अडवांस ले सकेगा