केन्द्र सरकार ने एक बार फिर कर्मचारियों को सौगात देते हुए नए वेतन विधेयक (नए वेज कोड बिल) को मंजूरी दे दी है।बुधवार देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस सबंध में तैयार मसौदा विधेयक को मंजूरी दी गई।अब इस फैसले को सभी राज्यों को मानना ही होगा। इस विधेयक का फायदा देश के चार करोड़ से अधिक कर्मचारियों को मिलने वाला है।इस विधेयक के बाद वेतन श्रम संहिता विधेयक में न्यूनतम वेतन कानून, 1948, वेतन भुगतान कानून, 1936, बोनस भुगतान कानून, 1965, और समान पारितोषिक कानून, 1976, को को एक साथ किया जा सकेगा। यह विधेयक संसद के मौजूदा मानसून सत्र में पेश किये जाने की संभावना है। सत्र 11 अगस्त को खत्म होगा।इन नियमों से सभी उद्योगों और कामगारों के लिए एकसमान न्यूनतम वेतन सुनिश्चित होगा।

बता दे कि यह न्यूनतम वेतन नियम सभी कर्मचारियों पर लागू होगा, चाहे उनका वेतन कुछ भी क्यों नहीं हो। फिलहाल केंद्र और राज्य द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन उन कर्मचारियों पर लागू होता है जिन्हें मासिक 18,000 रुपये तक वेतन मिलता हैं।