सरकार ने जीएसटी लागू होने से पहले सातवें वेतन आयोग के भत्तों की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। इसका फायदा 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। सरकार के इस फैसले से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारी कई अवसरों पर 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अलाउंस पर कोई फैसला न आने से नाराज़गी जाहिर करते आ रहे थे। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को  वित्त मंत्रालय की ओर से तैयार एक प्रस्ताव को कैबिनेट के सामने पेश करने के बाद इसे मंजूरी दे दी गई।

लवासा कमेटी ने की थीं यह अहम 8 सिफारिशें

अशोक लवासा की अगुवाई वाली समिति ने 27 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपी। 28 अप्रैल को जारी अपने बयान में वित्त मंत्रालय ने कहा कि कुछ भत्तों जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और विशिष्ट कर्मचारी वर्गों पर लागू हैं, उनमें संशोधन का सुझाव दिया गया है।

वित्त मंत्रालय के बयान में कहा गया कि लवासा समिति द्वारा विशिष्ट कर्मचारी श्रेणियों में रेलवे, डॉक्टर, वैज्ञानिक, रक्षाकर्मी और नर्स शामिल हैं।
नरेन्द्र मोदी सरकार ने वित्त सचिव अशोक लवासा के अगुवाई में जुलाई 2016 में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की थी।
सातवें वेतन आयोग ने कुल 196 भत्तों में से 52 को खत्म करने और 36 अन्य भत्तों को बड़े भत्तों में शामिल करने का सुझाव दिया था।
सातवें वेतन आयोग ने कैशियर, साइकिल, मसाले, फ्लाइंग स्क्वाड, हेयरकट, बागे,  साबुन,  वर्दी, सतर्कता और धोने जैसे भत्तों को बंद करने या विलय करने की सिफारिश की थी।
शुरुआत में भत्तों पर समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए चार महीने का समय दिया गया था, लेकिन ये समय सीमा बाद में 22 फरवरी, 2017 तक बढ़ा दी गई थी।
अशोक लवासा की अगुवाई वाली समिति ने वित्त मंत्री को रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले कई मंत्रालयों के साथ-साथ कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा भी की थी।
सरकारी कर्मचारियों से संबंधित मामलों में सातवें वेतन आयोग ने शहरों के आधार पर घर के किराए पर भत्ते को 2 से 6 फीसदी कम करने का सुझाव दिया था। कर्मचारी प्रतिनिधि इस भत्ते पर बकाए की मांग कर रहे हैं।

सातवें वेतन आयोग के तहत ये होगा नया सैलरी स्ट्रक्चर

ऐसे होगा कैल्कुलेशन

सातवें वेतन आयोग के तहत जो नया सैलरी स्ट्रक्चर बनेगा, वो इस प्रकार हैः-

पीसीएस : डिप्टी कलेक्टर

वर्तमान में पा रहे : वेतनमान : 15600
ग्रेड पे : 5400
डीए : मूल वेतन का 125 फीसदी
नकद प्राप्ति : वेतनमान 15600+ ग्रेड पे 5400+(21000 का 125 प्रतिशत)
=21000+(26250)
= 21000+26250
= 47250

नए फार्मूले के अनुसार :
21000× 2.57 = 53970
नई वेतन मैट्रिक्स में मौजूदा 15600 रुपये वेतनमान व 5400 रुपये ग्रेड पे के लिए पहला स्लैब 56100 रुपये है। फार्मूले से प्राप्त रकम पहले स्लैब से कम है। नियम के मुताबिक वेतन मैट्रिक्स में पहले लेबल के स्लैब का वेतन 56100 रुपये बनेगा।
नया वेतन- 56100
फायदा = नई मैट्रिक्स में वेतन- पुराना वेतन
= 56100-47250
फायदा = 8850
[19:44, 6/28/2017] +91 88718 17130: बड़वानी जोगवाड़ा में एक किसान ने फांसी लगाकार आत्महत्या कर ली,किसान पर कर्ज भी था और उसका खेत गिरवी रखा था,उसकी पत्नी काफी समय से उसे छोड़ कर चली गई थी,किसान के परिजनों के अनुसार आत्महत्या क्यू करी इसका कारण उन्हें नही पता,वही पुलिस इस पूरे में कहना है उसकी पत्नी उसे छोड़ कर चली गई थी इसलिये परेशान रहता था,पुलिस इस पूरे मामले में जांच की बात कर रही है
[19:48, 6/28/2017] +91 88718 17130: अब जनसुनवाई में आवेदकों को मोबाइल नंबर और आधार कार्ड देना होगा

राज्य शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को जिले के सभी विभागों में होने वाले जनसुनवाई कार्यक्रम को अब सीएम हेल्पलाइन में मर्ज कर दिया गया है। इस प्रक्रिया में जनसुनवाई में प्रकरण दर्ज होने के पश्चात आवेदक के मोबाइल पर एस.एम.एस. से पंजीयन की सूचना प्राप्त होती हैं। साथ ही आवेदक अपने आवेदन पत्र की अद्यतन स्थिति या कार्यवाही की जानकारी पोर्टल पर ही देख सकते हैं।