मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, मध्य प्रदेश पुलिस, विश्व बैंक तथा सामा के संयुक्त तत्वधान में ऑनलाइन विवाद निवारण का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। आज दिनांक 10 जुलाई, 2021 को इस कार्यक्रम का उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक द्वारा किया गया। कार्यक्रम मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव तथा पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी की उपस्थिति में संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम पायलट के रूप में भोपाल, जबलपुर व ग्वालियर जिलो में प्रारंभ किया जा रहा है।

कार्यक्रम की सूत्रधार मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुश्री गिरिबाला सिंह है, जिन्होंने पिछले कई वर्षों में लगातार विवाद निराकरण के क्षेत्र में नवाचार किए हैं व उनके इन कार्यों को उच्च न्यायालय व सामान्य जनता द्वारा सराहा गया है।       यह बहुधा देखा जाता है कि अनेक विवादों, विशेषकर पारिवारिक पृष्ठभूमि के अथवा व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित विवादों का निराकरण औपचारिक विधिक व्यवस्था में संभव नहीं हो पाता । कई ऐसे प्रकरण भी ध्यान में आते हैं जिनमें औपचारिक विधिक व्यवस्था में जाने से मूल विवाद अधिक जटिल व कटु हो गया और उसके निराकरण की संभावना ही समाप्त हो गई। इस पृष्ठभूमि में यह निर्णय लिया गया कि विवाद निवारण को महत्व दिया जाए। कोविड-19 के कारण आवागमन पर प्रतिबंध व उससे जुड़ी अन्य समस्याओं के कारण इस प्रक्रिया को ऑनलाइन रखा गया है।       ऑनलाइन विवाद निराकरण का यह प्लेटफार्म पूर्णता गोपनीय व सुरक्षित होगा। इसकी प्रक्रिया निष्पक्ष होगी। इसमें किसी भी पक्ष की गलती ढूंढने या उन पर दोष लगाने जैसा कार्य नहीं किया जाए। इस प्लेटफार्म का प्रयत्न यह होगा कि विन-विन फॉर्मुले की तलाश में सभी पक्ष संतुष्ट हो। इस संबंध में यह भी महत्वपूर्ण है कि कोविड-19 के दौरान घरेलू हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हुई है। परंतु प्रत्येक ऐसी घटना में अपराधिक प्रकरण दर्ज करने से बेहतर यह समझा जा रहा है कि विवाद निवारण की कोशिश की जाए। यदि उससे विवाद नहीं सुलझता है, तब निश्चित ही औपचारिक विधिक व्यवस्था के तहत कार्यवाही की जानी होगी।        माननीय मुख्य न्यायाधीश ने मध्य प्रदेश पुलिस के महानिदेशक श्री विवेक जौहरी तथा महिला अपराध की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सुश्री प्रज्ञा श्रीवास्तव को उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्लेटफार्म को सफल बनाने के लिए सभी का आह्वान किया । माननीय न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव ने जिला विधिक प्राधिकरण के समस्त सचिवों को निर्देशित किया कि वे महिला ऊर्जा डेस्क के माध्यम से आने वाले घरेलू विवाद के प्रकरणों पर विशेष ध्यान रखते हुए उनका इस प्लेटफार्म पर मेडिएशन कराएं। पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जोहरी ने माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव कार्यकारी अध्यक्ष राज्य विधिक प्राधिकरण तथा सुश्री गिरिबाला सिंह सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को इस प्लेटफार्म के सृजन पर धन्यवाद दिया। उन्होंने इसे सामाजिक ताने-बाने को सशक्त करने की प्रक्रिया बताई तथा समस्त पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे इस पायलट प्रोजेक्ट को सफल बनाने में कोई कसर ना रखें।