किसान सहित आम आदमी के लिए बिजली की दरों में हुई वृद्धि का बोझ सरकार खुद उठाएगी। एक हेक्टेयर तक के रकबे वाले अनुसूचित जाति-जनजाति के किसानों को पांच हार्सपॉवर के पंप के लिए बिजली मुफ्त दी जाएगी।वहीं, घरेलू उपभोक्ताओं को 50 यूनिट तक प्रति यूनिट 20 पैसे की बढ़ोतरी का भार भी सरकार उठाएगी। इसी तरह आम किसान को 14 सौ रुपए प्रति हॉर्सपॉवर के हिसाब से सालाना बिल चुकाना पड़ेगा। सबसिडी के रूप में सरकार एक साल में बिजली कंपनियों को 9 हजार 541 करोड़ रुपए अदा करेगी। यह फैसले मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में लिया गया।कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि एक अप्रैल से विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की नई दरें लागू की हैं। इसमें 12 से लेकर 14 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है। किसान और आम आदमी पर इसका भार न आए, इसलिए वृद्धि का भार भी सरकार ने उठाने का निर्णय लिया है।बिजली कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि फ्लेट रेट पर किसानों से बिजली बिल लेने पर सरकार को सर्वाधिक सबसिडी देनी पड़ती है। पांच हॉर्सपॉवर के पंप का इस्तेमाल करने पर सालभर में लगभग 38 हजार रुपए का बिल आता है, लेकिन सरकार सिर्फ सात हजार रुपए लेती है। बीपीएल उपभोक्ताओं सहित अन्य श्रेणियों में दी जाने वाली सबसिडी पिछले साल की तरह ही रहेगी।

मंदसौर गोलीकांड की जांच के लिये गठित न्यायिक जांच आयोग का अनुसमर्थन किया गया है। रजिस्ट्रार फॉर्म्स एवं संस्थायें का पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंज़ूरी मिल गई है। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की ओर से 1 अप्रैल 2017 को जारी टैरिफ आदेश से लागू दरों में राज्य शासन की सब्सिडी का प्रस्ताव मंज़ूर किया है। तत्कालीन संयुक्त कलेक्टर टीकमगढ़ एस एल सोनी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही को हरी झंडी  मिल गई है। 2016-17 के लिए सहकारी बैंकों के जरिये किसानों को 0 प्रतिशत ऋण दिए जाने की योजना के तहत खरीफ सीजन के लिए ड्यू डेट 28 फरबरी के स्थान पर 28 मार्च किये जाने का अनुसमर्थन  किया गया है। 9541 करोड़ का अतिरिक्त भार सरकार पर पड़ेगा अल्पावधि क़र्ज़ की ड्यू डेट फ़रवरी से बढाकर मार्च की गई। अब 18 साल तक के बाल हृदय रोगों का निशुल्क इलाज होगा। 8 साल तक के बाल श्रवण का इलाज होगा। सी.एम प्रत्येक सप्ताह मे तीन दिन गांवों का दौरा करेंगें। एक जुलाई से ही लागू जी एस टी होगा।