मप्र कांग्रेस कमेटी ने कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ 2019 की बीमा दावा की प्राप्त राशि से बकाया ऋणों की वसूली किये जाने के सरकारी फरमान से प्रदेश के किसानों में आक्रोश व्याप्त है । इस सरकारी लूट से हर गांव के किसान गुस्से में होकर दिनों दिन आक्रोशित होते जा रहे हैं ।

म.प्र. के पूर्व कृषि मंत्री और कसरावद के विधायक सचिन यादव ने भी राज्य सरकार के इस फरमान पर एतराज किया है । उन्होनें कहा कि किसानों को एक हाथ में रूपये देकर दूसरे हाथ से छीन लिया है । अतिवर्षा और फसल की बीमारियों से किसान उबर भी नहीं पाया था कि कोरोना महामारी ने किसानों को बुरी तरह से तबाह कर दिया । ऐसे बुरे वक्त में सरकार के इस आदेश ने किसानों को खून के आंसू ला दिये है । सरकार को अपने इस फैसले को निरस्त करना चाहिए । सरकार किसानों की मदद के लिए आगे आए ।