आशाओं के नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में वर्षों से कार्यरत आशा, ऊषा एवं सहयोगी वेतनवृद्धि सहित मांगों को लेकर कल दिनांक 24 जून को माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करने एवं वेतन वृद्धि सहित मांगों पर ध्यानाकर्षित करने के लिये भोपाल में इकत्रित  हुयी। इस दौरान कुछ पुलिस एवं प्रशासन द्वारा आशा एवं सहयोगियों के साथ बेहद असम्मानजनक एवं अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करते हुये अलोकतांत्रिक व्यवहार कर उनसे अभद्रतापूर्ण तरीके से पेश आये। इस दौरान पुलिस ने आशा-आशा सहयोगी संयुक्त मोर्चा के नेता लक्ष्मी कौरव एवं ए टी पदमनाभन सहित 29 आशा एवं सहयोगियों को गिरफतार कर जेल ले गये एवं रात्री 8.00 बजे तक जेल परिसर में रखा। पुलिस ने आशाओं द्वारा भोपाल में आने के लिये इस्तेमाल किये गये वाहनों पर भी तोडफोड की।

समाज के लिये समर्पित आशा व सहयोगियों, जो खास कर भले ही सरकार उन्हें केवल वेतन 2000 रुपये वेतन दे रहे हो, लेकिन उनकी सेवा के चलते गांव – शहर में उनकी प्रतिष्ठा है। ऐसी आशा एवं सहयोगियों एवं उनके नेताओं के प्रति पुलिस एवं प्रशासन का यह रवैया बेहद आपत्तिजनक है।

उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व भिण्ड में मंत्री श्री ओ पी एस भदौरिया ने ज्ञापन देकी चर्चा करने गयी आशा कार्यकर्ताओं के साथ न सिर्फ अनुचित व्यवहार किया बल्कि उनकी प्रदेश अध्यक्षा लक्ष्मी कौरव को धमकाते हुये कहा कि आंदोलन बंद करो, और इसके लिये मैं सिर्फ तुम्हें 24 घंटे का समय देता हूं, इसके बाद क्या होगा यह तुम देख लेना। यह एक प्रदेश सरकार के मंत्री के रूप में न सिर्फ अशोभनीय कृत्य है, बल्कि एक प्रतिष्ठित प्रदेश स्तरीय महिला नेता को अपमानित करने का भी मामला है।

पुलिस, प्रशासन एवं मंत्री महोदय की इस आपत्तिजनक व्यवहार के विरोध में आशा ऊषा आशा सहयोगी संयुक्त संघर्ष मोर्चा द्वारा आज 25 जून 2021 को पूरे प्रदेश में लगभग 100 से अधिक स्थानों पर पुतला जला कर विरोध प्रदर्शन किया गया इस दौरान प्रदेश के जिलों एवं ब्लॉकों सहित लगभग सौ से अधिक स्थानों पर पुतला जला कर प्रदर्शन किया।

इस दौरान संयुक्त मोर्चा ने पुलिस द्वारा वाहनों को क्षति पहुंचाने, आशा ऊषा आशा सहयोगियों के साथ अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करने, वाहनों की तोडफोड करने वालों का पता लगाकर कार्यवाही करने एवं आशा नेताओं को धमकी देने वाले मंत्री ओपीएस भदौरिया को समझाईश देकर इस तरह की कार्यवाही की पुनरावर्ती को रोकने की मांग प्रदेश सरकार से की है।

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