मध्यप्रदेश के भारतीय पुलिस सेवा एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री कमलनाथ से मंगलवार को मुलाकात कर मांग की है कि भोपाल और इंदौर में जल्द से जल्द पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की जाए। एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय यादव और अन्य सदस्यों ने सीएम से कहा कि देशभर के 65 सिटी में यह व्यवस्था लागू है लेकिन मध्यप्रदेश जैसे बड़े राज्य में भोपाल-इंदौर मेट्रोपोलिटन सिटी होने के बाद भी यह व्यवस्था लागू नहीं है। इसकी इन शहरों में बेहद आवश्यकता है।

एसोसिएशन के अध्यक्ष यादव के अलावा सीएम से मिलने वालों में आईजी व गृह सचिव शाहिद अबसार, रविकुमार गुप्ता, डॉ. आशीष, मनीष कपूरिया व सिमाला प्रसाद शामिल थे। आईपीएस अधिकारियों ने आयुक्त प्रणाली के अलावा अपने साथी आईपीएस अधिकारियों की पदोन्नति नहीं होने का मुद्दा भी सीएम के सामने रखा। उन्होंने बताया कि आईपीएस के 1987 और1994 बैच के अधिकारियों की पदोन्नति में देरी हो रही है जबकि अस्थाई रूप से पदोन्नति देकर उन्हें विशेष महानिदेशक व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बनाया जा सकता है। इसी तरह एसोसिएशन ने हॉक फोर्स और एटीएस को मिलने वाले रिस्क अलाउंस को सातवें वेतनमान के हिसाब से दिया जाए। अभी यह अलाउंस छठवें वेतनमान के हिसाब से दिया जा रहा है जिसे इन सुरक्षा बलों में लगे अधिकारियों को कम से कम 25 हजार रुपए का नुकसान हो रहा है।