पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव राधेश्याम जुलानिया तथा सचिव रमेश थेटे के बीच चल रहे विवाद में सरकार द्वारा जारी पहले नोटिस का जवाब आज दे दिया। मुख्य सचिव अंटोनी जेसी डिसा को भेजे जवाब में थेटे ने कहा कि उन्होंने जुलानिया द्वारा उनके साथ किए गए अपमानजनक व्यवहार की जो रिकॉर्डिंग की गई है, वह असंवैधानिक नहीं है।
थेटे ने जवाब में कहा है कि उन्होंने मीडिया से बात नहीं की बल्कि उनके पत्र को मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव कार्यालय से लीक किया गया है। मीडिया ने उनसे जुलानिया के व्यवहार को लेकर सवाल किया था और उन्होंने इसके बाद ही उनसे जुलानिया के अपमानजनक व्यवहार का घटनाक्रम बताया। बातचीत की रिकॉर्डिंग को लेकर थेटे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ फैसलों में स्पष्ट होता है कि हर भारतीय नागरिक को इसकी अनुमति है। उन्होंने इस जवाब की प्रतिलिपि केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय को भी भेजी है जिसमें प्रधानमंत्री को इस पत्र से अवगत कराने का आग्रह किया गया है। साथ ही इसके बाद उनकी मौत होने पर पत्नी व बेटियों को शव सौंपने और शव को एमपी नगर के आंबेडकर चौराहा स्थित बाबासाहब की प्रतिमा के सामने पांच मिनिट रखने का निवेदन भी किया है।