कोरोना संकट में चल रहे लॉकडाउन के चलते मध्यप्रदेश सरकार ने अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण कानून (एस्मा) को लागू कर दिया है। इससे अब सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का सेवा पर उपस्थित रहना अनिवार्य हो गया है। हालांकि सरकार के इस आदेश का कांग्रेस ने विरोध किया है।

कोरोना लॉकडाउन घोषित होने के बाद लगातार ड्यूटी करने पर सोशल मीडिया में जबरदस्त ट्रोल किए गए भोपाल के सीएमएचओ डॉ. सुधीर डेहरिया का सीहोर तबादला कर दिया गया है। उनके स्थान पर सीहोर के सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर तिवारी की पदस्थापना की गई है। मध्यप्रदेश शासन ने इस संबंध आदेश जारी कर दिया है।

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राज्यपाल लालजी टंडन ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कोष में दस-दस लाख रुपए दिए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री केयर्स के स्टेट बैंक खाता क्रमांक 2121PM20202 में 10 लाख रुपये एवं मध्यप्रदेश शासन के कोरोना रिलीफ फंड के स्टेट बैंक खाता क्रमांक 10078152483 में 10 लाख रुपये विवेकाधीन कोष से जमा कराए हैं।

राज्यपाल ने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण असाधारण स्थिति बनी हुई है। अर्थ-व्यवस्था की स्थिति भी प्रभावित हो रही है। इन परिस्थितियों के परिदृश्य में समय की आवश्यकता है कि संपूर्ण शक्ति और संसाधन कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने में लगाये जायें। आज अपने गरीब भाईयों-बहनों की जरूरतों, उनकी भोजन एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को पूरा करने की आवश्यकता है। इसलिए कोरोना संकट अवधि में हर स्तर पर और सभी वर्गों द्वारा संकट से निपटने के प्रयासों में अधिक से अधिक सहयोग किया जाना चाहिए। 

ज्ञातव्य है कि राज्यपाल श्री टंडन ने कोरोना से निपटने के लिये एक वर्ष तक अपने वेतन की 30 प्रतिशत राशि सहायता कोष में देने का निर्णय लिया है। राजभवन द्वारा लॉक-डाऊन अवधि में प्रतिदिन भोजन के पैकेट प्रशासन के माध्यम से जरूरतमंदों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किसी भी समय, अतिरिक्त भोजन की आवश्यकता होने पर प्रशासन द्वारा सूचित किए जाते ही शीघ्र ही आवश्यकतानुसार भोजन आपूर्ति की व्यवस्था भी की गई है।

राज्यपाल की पहल पर राजभवन के अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा कुल दो लाख रुपए और प्रदेश के निजी एवं शासकीय विश्वविद्यालयों द्वारा दो करोड़ रुपए प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री कोष में दिए गए हैं।

राज्यपाल श्री टंडन ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि अपने खर्चों में कटौती करें। पैसे बचाकर कोरोना संकट से जूझने के लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कोष में राशि जमा करायें। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि संकट की इस घड़ी में प्रदेश का हर नागरिक अधिक से अधिक सहयोग राशि कोरोना फंड में दान करेगा।

भोपाल शहर में टोटल लॉक डाउन की घोषणा के बाद से 10 हजार से अधिक परिवारों ने आवश्यक सामग्रियों की ऑनलाइन बुकिंग कराई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी डीके वर्मा ने बताया कि आज 6 हजार से अधिक सामग्री की आज ही होम डिलीवरी की गई। बिग बाजार, ऑन डोर और बिग बास्केट ने फल, सब्जी के आर्डर की डिलेवरी की है। बेस्ट प्राइज, डिमॉर्ट, और अन्य सूचित स्टोर्स से ऑनलाइन आर्डर पर होम डिलेवरी की गई। चिप्स और फालतू सामानों को अभी इग्नोर किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा ऑनलाइन आवश्यक वस्तुएं प्रदाय के लिए विभिन्न जगहों पर स्टोर्स को अधिसूचित किया गया है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रदेश के भिन्न-भिन्न शहरों के पुलिसकर्मियों से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों के हाल-चाल जाने और उनके शहरों में कोरोना के विरुद्ध चल रहे युद्ध के बारे में जानकारी ली।