मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों को उनकी उपज का अधिक से अधिक मूल्य दिलाने के उद्देश्य से मंडी अधिनियम में कई संशोधन किये हैं। इनके लागू होने से अब किसान घर बैठे ही अपनी फसल निजी व्यापारियों को बेच सकेंगे। उन्हें मंडी जाने की बाध्यता नहीं होगी। इसके साथ ही, उनके पास मंडी में जाकर फसल बेचने तथा समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचने का विकल्प भी जारी रहेगा।

कोरोना संक्रमण के कारण अन्य प्रदेशों में फँसे मध्यप्रदेश के श्रमिकों की वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। अभी तक करीब 40 हजार श्रमिक प्रदेश में वापस लाये जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के 2  लाख10 हज़ार रसोइयों के बैंक खातों में उनके अप्रैल माह के मानदेय की राशि 42 करोड रुपए सिंगल क्लिक के माध्यम से मंत्रालय से अंतरित की। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास मनोज श्रीवास्तव, संचालक जनसंपर्क ओपी श्रीवास्तव आदि उपस्थित थे।