मध्यप्रदेश वापस आये श्रमिकों को रोजगार सुनिश्चित कराने के लिये किये जा रहे सर्वे की तिथि बढ़ाकर 6 जून कर दी गई है। यह सर्वे 27 मई से प्रांरभ हुआ था, जिसकी अंतिम तिथि 3 जून निर्धारित की गई थी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अन्य राज्यों से वापस आये सभी श्रमिकों का सर्वे कर रोजगार सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।

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राज्यसभा चुनाव के पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। बैठक 17 जून को कमल नाथ के सरकारी बंगले में दोपहर में रखी गई है। इसमें विधायकगणों को राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही यह भी बताया जाएगा कि उनका वोट अवैध नहीं हो, इसके लिए वे कैसे मतदान करें। व्हिप का पालन करने की समझाइश भी दी जाएगी।

छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी और आयुक्त भू अभिलेख जनक प्रसाद पाठक के खिलाफ दुष्कर्म का एक मामला सामने आया है। इसकी शिकायत महिला ने की है। इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार ने जांच शुरू कर दी है।

मध्यप्रदेश में 8 जून से सभी धार्मिक स्थल खोले जा रहे हैं। लेकिन, कोरोना की मार के कारण सब बदला हुआ नज़र आएगा। मंदिर, मस्जिद, चर्च औऱ गुरुद्वारा में सीमित संख्या में लोगों को बारी-बारी से प्रवेश दिया जाएगा। अंदर जाने से पहले सैनेटाइज करना होगा। मंदिर में सिर्फ 30 सेकेंड दर्शन कर सकेंगे और गुरुद्वारा में अब लंगर नहीं होगा। मस्जिद में वजू की व्यवस्था बंद कर दी गई है। चर्च में एक बेंच पर एक बार में सिर्फ एक व्यक्ति ही बैठ सकेगा।

भोपाल में एक और थाना खुलने जा रहा है जो राजभवन के पास होगा। अब राजभवन जहांगीराबाद थाना का हिस्सा नहीं रहेगा। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि राजभवन,भोपाल के पास नए थाने की प्रशासकीय स्वीकृति दे दी गई है। नया थाना राजभवन के पास एयरटेल तिराहा पर प्रारंभ किया जाएगा। यह तिराहा पर स्थित सरकारी भवन में खोला जाएगा।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल की आठ वर्षीय नन्हीं बच्ची तनिष्का के सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी ‘मामा’ के रूप में संभाली है। तनिष्का के पापा को खो देने की दुखद खबर मुख्यमंत्री को जैसे ही मिली, मुख्यमंत्री चौहान ने तत्काल कार्यवाही करते हुए तनिष्का के परिवार को दो लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत की।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लॉकडाउन के कारण हुई परेशानी के मद्देनजर बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिये की गई घोषणाओं के संबंध में ऊर्जा विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिये गये हैं। इससे विभिन्न वर्ग के लगभग एक करोड़ 11 लाख बिजली उपभोक्ताओं को करीब 1150 करोड़ रूपये की राहत मिलेगी।