मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को आश्वस्त किया है कि वे चिंतित न हों उनके द्वारा उत्पादित पूरा अनाज खरीद कर भुगतान भी समय पर किया जाएगा। उपार्जित गेहूँ को सुरक्षित रखने का दायित्व सरकार का है। यह कार्य किया भी जा रहा है।

कोरोना संक्रमण की वैश्विक महामारी के कारण समाज का हर वर्ग प्रभावित हुआ है। लॉकडाउन अवधि में आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होने व अस्वस्थ सही पर पड़ा है। प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी वर्गों अर्थात श्रमिकों से लेकर उद्योगपतियों तक की केवल चिंता ही नहीं की बल्कि उन्हें हर संभव मदद भी की है। इसी कड़ी में उन्होंने सभी वर्ग के बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने का एलान किया है।

माध्यमिक शिक्षा मण्डल की वर्ष 2020 की स्थगित हायर सेकेण्डरी की शेष विषयों की परीक्षा एवं जिला परिवर्तन किये गये छात्रों के नवीन प्रवेश-पत्र माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा 4 जून को जारी कर दिये गये हैं, जिन्हें संबंधित संस्था या छात्र एम.पी. ऑनलाइन पोर्टल से एवं मोबाइल एप के माध्यम से प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (म.प्र.) के अंतर्गत ग्रामीण अंचल में स्व-सहायता समूहों के माध्यम से बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार-मूलक गतिविधियों से जोड़ा गया है। वर्तमान में प्रदेश में 2 लाख 87 हजार से अधिक स्व-सहायता समूहों से 32 लाख 27 हजार महिलाऐं सदस्य के रूप में जुड़ी है।

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दीनदयाल अन्त्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में स्व-रोजगार स्थापना के लिए 1743 महिला स्व-सहायता समूहों को विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से जोड़ कर 20 करोड़ 75 लाख रुपये का लोन उपलब्ध करवाया गया है। प्रदेश में 52 जिलों के 120 नगरीय निकायों में अभी तक 25 हजार 478 स्व-सहायता समूह गठित किये जा चुके हैं।

राज्य शासन द्वारा वित्तीय सलाहकार, नगरीय विकास एवं आवास विभाग डॉ. सुषमा दुबे को वर्तमान कार्यों के साथ-साथ मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल में संचालक वित्त का प्रभार भी सौंपा गया है। प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास श्री नीतेश व्यास ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने आज मंत्रालय में जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग में खनिज के उत्खनन के संबंध में खनिज विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि रेत खदानों में अधिक से अधिक मजदूरों को लगा कर उन्हें रोजगार दिया जाए। रेत खदानों में मशीन से कार्य कराया जाना प्रतिबंधित करें।