पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ने कहा कि ग्राम विकास सरकार की पहली प्राथमिकता है। ग्रामों के चहुमुखी विकास के लिये ग्रामसभाओं की महती भूमिका होती है। गॉवों में होने वाले विकास कार्यों का चयन एवं समीक्षा ग्रामसभा के माध्यम से हो। ग्राम सभाओं के आयोजन की वीडियोग्राफी भी करवाई जाये।

गृह एवं जेल मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा हैं कि अब प्रदेश की सभी जेलों में कैदियों को कोरोना जांच के बाद ही जेल में लिया जाएगा। टेस्ट में कोरोना पॉजीटिव पाएं जाने वाले कैदियों को अलग सेल में क्‍वारेंटीन किया जाकर उपचार के प्रबंध किए जाएँगे।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए अब प्रदेश के अधिक संक्रमण वाले जिलों में सप्ताह में 2 दिन लगातार पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इसके दौरान आवश्यक सेवाएं छोड़कर सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। लॉकडाउन रविवार को रहेगा ही, दूसरा दिन शनिवार हो या सोमवार, यह जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के निर्णय अनुसार तय किया जाएगा। सभी जिलों में रात्रिकालीन कर्फ्यू रात्रि 8 बजे से प्रात: 5 बजे तक रहेगा।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत सोमवार को भोपाल पहुंचे। वे यहां तीन दिन रहेंगे और संघ के विभिन्न पदाधिकारियों के साथ अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा में शामिल होने के लिए संघ के करीब दो दर्जन वरिष्ठ पदाधिकारी यहां जमा हो रहे हैं।

मध्यप्रदेश परिवहन आयुक्त के रूप में मुकेश जैन की पदस्थापना की गई है। जैन के पहले उनके भाई उपेंद्र जैन भी परिवहन में रह चुके हैं। वी मधुकुमार के कथित रूप से अधीनस्थ पुलिसकर्मियों से रूपए के लिफाफे लेने संबंधी वीडियो के वायरल होने के बाद रातों रात उन्हें हटा दिया गया था। इसके बाद दो दिन तक सरकार ने इस पद पर पदस्थापना नहीं की। परिवहन आयुक्त के रूप में इस पदस्थापना के साथ सरकार ने 10 आईपीएस अधिकारियों की पदस्थापना की है।

कांग्रेस विधायक दल की रविवार को बुलाई गई बैठक में संजय यादव ने हाईकमान की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा तो कुछ विधायकों ने अपने खिलाफ शासन-प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई को राजनीतिक दुर्भावनापूर्ण बताया। बैठक को पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने संबोधित करते हुए कहा कि उपचुनाव में जुट जाएं। सर्वे में कांग्रेस की अच्छी स्थिति है।

राज्य शासन द्वारा उर्वरक के भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय पर सख्ती से निगरानी की जा रही है। सभी जिलों में खाद-यूरिया वितरण व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिये जिला कलेक्टर्स एवं विभागीय अधिकारियों को आकस्मिक निरीक्षण के निर्देश भी दिये गये है। उक्त कार्यवाही के चलते प्रदेश में उर्वरक का अवैध भण्डारण करने वालों के खिलाफ पुलिस में 14 एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई, वहीं दूसरी ओर 9 प्रकरणों में लायसेंस निरस्त किये गये, 23 प्रकरणों में लायसेंस निलंबित कर 2 प्रकरणों में उर्वरक भण्डारण सीज किया गया।