पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना में मध्यप्रदेश देश में नंबर एक पर है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रदेश में अभी तक 58 हजार 476 स्ट्रीट वेंडर्स को 10-10 हजार रुपये का ब्याजमुक्त लोन स्वीकृत किया जा चुका है। यह देश में कुल स्वीकृत प्रकरणों का 47 प्रतिशत से अधिक है। उन्होंने बताया कि अगस्त माह के अंत तक एक लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स का लोन स्वीकृत कर दिया जायेगा।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जनकल्याण के लिए संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की गति बढ़ाई जाए। स्वतंत्रता दिवस 2020 पर की गई व्यापक जनहित की घोषणाओं, आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिए रोडमेप और उसके अमल के साथ ही उन योजनाओं को जमीन पर उतारने के पूरे प्रयास किए जाएं, जिनका क्रियान्वयन गत वर्ष गंभीरता से नहीं किया गया। विभिन्न कार्यों के लिए शिलान्यास और लोकार्पण भी भौतिक रूप से और जहां कोरोना का प्रभाव है वहां तकनीक के माध्यम से संपन्न किए जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सावधानियों का पालन करते हुए इनमें विभिन्न मंत्री सम्मिलित होंगे।

मध्यप्रदेश सरकार के एक और मंत्री मोहन यादव को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। वे इंदौर के अरविंदो अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। इसके पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, अरविद सिंह भदौरिया, विश्वास सारंग, तुलसीराम सिलावट आदि को कोरोना संक्रमण हो चुका है। वहीं, उत्तरप्रदेश के दो मंत्री कोरोना के कारण मौत के शिकार हो चुके हैं।

वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कर्तव्य निभाते हुए शहीद हुए सहायक उप निरीक्षक स्व. अंसार अहमद के बेटे अदनान मुस्तकीम अहमद को जिला पुलिस बल भोपाल में आरक्षक(जीडी) के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में आज नियुक्ति पत्र प्रदाय किया गया।

भारतीय शास्त्रीय संगीत के विश्व विख्यात गायक पंडित जसराज का सोमवार को निधन हो गया। वे मध्यप्रदेश की राजधानी के भारत भवन के ट्रस्टी थे और मुख्यमंत्री की नर्मदा सेवा यात्रा में उनके साथ रहे थे। जसराज का निधन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने श्रद्धांजलि दी है।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं कि विभागीय परिपत्र दिनांक 20 मई, 2020 के अनुसार भोपाल स्थित समस्त राज्य-स्तरीय कार्यालयों में शत्-प्रतिशत् अधिकारी एवं 50 प्रतिशत कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। उल्लेखनीय है कि अधिकारी-कर्मचारियों की लॉकडाउन अवधि में कार्यालयों में उपस्थिति के संबंध में पूर्व में जारी आदेश समाप्त हो चुका है।