एआईकेएससीसी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया करते हुए कहा है कि कोर्ट द्वारा सरकार को सुझाव किसानों की नैतिक जीत है। किसान हमेशा ही अपनी राय रखने के लिए तैयार रहे हैं पर अगर कोई कमेटी बनती भी है तक भी दिल्ली का आन्दोलन 3 कानून व बिजली बिल वापस होने तक जारी रहेगा। कमेटी का बनना तब उपयोगी होगा अगर पहले ये कानून वापस लिए जाएं और कमेटी में राष्ट्रीय व क्षेत्रीय किसान संगठनों के प्रतिनिधि प्रभावी रूप में शामिल किए जाएं तथा कमेटी कानून वापसी के बाद बने। विस्तारित राय आदेश पढ़ कर दी जाएगी।

वन मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने खंडवा जिले के हनुवंतिया में टेंट सिटी में हुए कार्यक्रम में दीप प्रज्जवलित कर हनुवंतिया महोत्सव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का वीडियो संदेश प्रसारित किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि सिंगापुर भ्रमण के दौरान सेंटोसा द्वीप देखकर उनके मन में मध्यप्रदेश में भी टापूओं को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने का विचार मन में आया था, जो कि हनुवंतिया में साकार हो गया है।

मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी केंद्रीय कृषि बिलो के विरोध में प्रदेशभर में आंदोलन करेगी। यह ऐलान पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने पूर्व मंत्री व विधायक जीतू पटवारी के साथ संयुक्त रूप से पत्रकारों से चर्चा में यह घोषणा की। कांग्रेस जिला और ब्लाक स्तर पर आंदोलन करेगी।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मंत्रीगण अपने विभाग से जुड़े निगम मंडल की गतिविधियों को भी गति प्रदान करें। आम जन के हित में योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन किया जाए। विभाग के कार्यों पर निरंतर नजर रखें। पूरे परिश्रम से दिन-रात कार्य कर आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का लक्ष्य पूर्ण करना है।

मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने कृषि मंत्री कमल पटेल को लेकर कहा कि बड़े शर्म की बात है कि किसान सम्मेलन के मंच पर प्रदेश के वे बैठाए गए जबकि एक दिन पूर्व ही उन्होंने किसानों व किसान संगठनो को दलाल ,देशद्रोही ,सांप ,बिच्छू ,कुकुरमुत्ता ,नेवला बताया था। प्रदेश के किसान पुत्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने उन्हें बग़ल में बैठाया था।

प्रदेश में निजी शिक्षण संस्थानों को खोलने को लेकर संचालको एवं सरकार के मध्य बातचीत रंग लाई है। 14 दिसम्बर को देर शाम स्कूल शिक्षा विभाग ने 18 दिसम्बर से कक्षा नौवीं से बारहवीं हेतु विद्यालय खोलने की अनुमति जारी कर दी साथ। उच्च शिक्षा विभाग ने भी 1 जनवरी से कुछ शर्तों के साथ कॉलेज खोलने का एलान कर दिया है। तकनिकी शिक्षा सचिव ने भी अन्य कॉलेजों के साथ इंजिनीरिंग एवं अन्य सभी व्यावसायिक कॉलेज खोलने का प्रस्ताव आदेशार्थ भेज दिया है।